चंद्रपूर:
केंद्र सरकारच्या वतीने आता वादग्रस्त कृषी कायदे (agriculture bill) मागे घेण्यात आले आहेत. जवळपास एक वर्षे सुरु असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासमोर मोदी सरकारला (modi government)झुकावं लागलं आहे, असे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (sharad pawar)यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
हार्दिक पांड्या उंची घड्याळांचा शौकिन, पाहा त्याच्याकडचे कलेक्शन
पवार यांनी म्हटलंय की, उत्तर प्रदेश आणि पंजाबच्या निवडणुकीमध्ये भाजपचे प्रतिनिधी गावात गेल्यावर शेतकरी त्यांना जाब विचारतील, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी हा निर्णय घेतलाय. हे सरकारला उशीरा सुचलंय शहाणपण आहे. चांगलंच आहे. मी दहा वर्षे कृषीमंत्री असताना संसदेत विरोधकांनी कृषी कायद्यांमध्ये बदल घडवण्याची मागणी केली होती. गुंतवणूकीला वाव मिळावा आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला जागतिक बाजार पेठ मिळावी, अशा काही उद्देशाने मी कृषीमंत्री असताना कायद्यात बदल करावेत का, अशी चर्चा झाली होती. मात्र, आपल्या घटनेने कृषी हा विषय राज्याकडे दिलाय त्यामुळे राज्याशी चर्चा करुन, कृषी संघटनांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यायाचा असं ठरवलं होतं. मात्र, नंतर सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने संसदेच्या सदस्याशी, शेतकऱ्यांशी, राज्याशी चर्चा करण्याची भूमिका घेतली नाही.
