मुंबई | Mumbai
राज्य सहकारी बँक कथित घोटाळ्याप्रकरणी गुरुवारी (8 ऑक्टोबर) सेशन्स कोर्टात मुंबई पोलिसांकडून क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला आहे. त्यात अजित पवारांसह 69 जणांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे.
या प्रकरणी अजित पवार यांच्यासह 69 जणांवर एफआयआर दाखल झाल्यानंतर जवळपास एक वर्षानंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सत्र न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. यासंदर्भात क्लोजर रिपोर्ट सादर करताना पोलिसांनी आरोपींवर खटला भरण्यासाठी पुरेसे पुरावे नसल्याचं म्हटलं आहे. मुंबई हायकोर्टाने ईओडब्ल्यूला एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. यात मंत्री जयंत पाटील यांचादेखील समावेश होता. राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळ्यामुळे सरकारचे 25,000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असा आरोप करण्यात येत आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणी मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. तसेच राज्यातील भाजप सरकारच्या काळात अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची विधाने नोंदविली होती. त्यानंतर पोलिसांनी तपासणी एजन्सीला क्लोजर कॉपी पाठविली होती. मात्र, ईडीने सोमवारी कोर्टात क्लोजर रिपोर्टला विरोध दर्शविला, असं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
दरम्यान, बँकेच्या 34 शाखांमधील कथित घोटाळ्या संदर्भात वर्षभराच्या तपासणीत कोणताही पुरावा किंवा अनियमितता आढळली नाहीत, असा दावा क्लोरज रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे. “आम्ही हजारो कागदपत्रे, लेखापरीक्षण अहवाल आणि 100 हून अधिक लोकांच्या निवेदनांची छाननी केली. तसेच अजित पवार राज्य सहकारी बँकेसंदर्भातील कोणत्याही बैठकीला कधीही उपस्थित राहिले नाहीत.
काय होते प्रकरण?
आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांच्या कुरघोडीच्या राजकारणाचे एक केंद्र म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचा वापर केला गेला. यामध्ये २५ हजार कोटींची कर्जे नियमबाह्य पद्धतीने वितरीत केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हा कथित घोटाळा उघड झाल्यानंतर २००१ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते आणि चौकशीचे आदेशही दिले होते. घोटाळ्यावेळी जे मंत्री आणि बँकेचे अधिकारी होते त्या सर्वांची नावे एफआयआरमध्ये दाखल करण्यात आली होती. अशा एकूण ३०० च्यावर मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची नावे यात आहेत.
