मुंबई । Mumbai
राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारने (Shinde Fadnavis Government) महाविकास आघाडी (mahavikas aaghadi) सरकारला दणका दिला आहे. शिंदे सरकारने २०२२ – २३ या आर्थिक वर्षामधील जिल्हा विकास प्रकल्पांअंतर्गत देण्यात येणारा निधी रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन पालकमंत्र्यांची नियुक्ती केली जात नाही तोपर्यंत हा निधी दिला जाणार नसल्याचे शिंदे सरकारने स्पष्ट केले आहे…
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये जिल्हा विकास कामांच्या (District Development Works) नियोजन विभाग (Planning Department) हा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ajit pawar) यांच्या अंतर्गत होता. अजित पवार यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या या विभागाने ३६ जिल्ह्यांसाठी १३ हजार ३४० कोटींचा निधी मंजूर केला होता. मात्र आता त्याला नव्याने जारी केलेल्या शासन आदेशानुसार तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.विभागीय उपसचिव एस. एच. धुरी (S.H. Dhuri) यांनी स्वाक्षरी केलेल्या नव्या सरकारी आदेशानुसार नव्याने मान्यता देण्यात आलेला निधी रोखण्यात आला आहे.
दरम्यान, यापूर्वी शिंदे गटाच्या (shinde group) आमदारांनी अजित पवार हे विकासकामांना निधी देताना भेदभाव करतात. तसेच शिवसेनेचे आमदार (shivsena mla) असलेल्या मतदारसंघासाठी पुरेसा निधी देत नाहीत, असा आरोप केला होता. तर राज्य सरकारच्या या निर्णयावर अनेक मंत्र्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले असून अजित पवारांनी सन २०२२-२३ अंतर्गत जिल्हा विकास निधी (District Development Fund) म्हणून मान्यता दिलेला हा निधी रोखल्याने जिल्ह्यांमधील विकासकामे खोळंबून राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
