अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्य सरकारने गरीब आणि गरजू नागरिकांना परवडणार्या दरात पौष्टिक जेवण उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू केलेली शिवभोजन थाळी योजनेला घरघर लागली आहे. त्यामुळे ही योजना कधीही बंद होण्याची शक्यता आहे. गेल्या मार्च महिन्यांपासून शिवभोजन थाळीचे अनुदान रखडले आहे. त्यामुळे केंद्र चालकांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. दररोज 4,325 थाळ्यांचे वाटप होत असले, तरी निधीच्या कमतरतेमुळे केंद्र चालकांना खिशातून पैसे खर्च करावे लागत आहेत.
नगर जिल्ह्यात 40 शिवभोजन केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली असून सध्या 38 केंद्रे कार्यरत आहेत. यापैकी 20 केंद्रे शहरी भागात असून 2 हजार 200 थाळ्यांचे वाटप करतात, तर 18 केंद्रे ग्रामीण भागात असून 2 हजार 125 थाळ्यांचे वाटप करतात. असे 4 हजार 325 थाळ्यांचे दररोज वितरण होत आहे. शहरी भागातील केंद्रांना प्रतिथाळी 50 रुपये, तर ग्रामीण भागातील केंद्रांना 35 रुपये अनुदान दिले जाते. मात्र, 10 रुपयामध्ये लाभार्थ्यांना थाळी देण्यात येते. ही योजना सामाजिक समावेशकता आणि अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.
शिवभोजन योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्र चालकांना दर 15 दिवसांनी अनुदान वितरित करण्याची तरतूद आहे. मात्र, नगर जिल्ह्यात मार्च आणि एप्रिलचे अनुदान आले आहे. मात्र ते वितरित झाले नाही. कोषागार विभागाकडून वारंवार त्रुटी दाखवून शिवभोजन केंद्र चालकांचे अनुदान वितरित केले जात नाही. तर मे पासून राज्य शासनाकडून अनुदानच वाटप करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात गेल्या सहा महिन्यांपासून शिवभोजन थाळीचे अनुदान रखडले आहे.
सध्या तरी मे पासून तब्बल 1 कोटी 93 लाख रुपये अनुदान रखडले असून या अनुदानाची मागणी पुरवठा विभागाकडून करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात दरमहा 44 ते 45 लाख रुपये अनुदानाची गरज आहे, आणि या निधीच्या अभावी केंद्र चालकांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागत आहे. यामुळे अनेक केंद्र चालक आर्थिक अडचणीत सापडले असून, काहींनी केंद्र बंद करण्याचा विचार सुरू केला आहे.
केंद्र चालकांसमोरील आव्हाने
शिवभोजन केंद्र चालकांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे अनुदानाच्या विलंबामुळे निर्माण होणारी आर्थिक ताण. प्रत्येक थाळीची किंमत 10 रुपये असली, तरी त्यामागील खर्च (अन्नधान्य, स्वयंपाक, कामगारांचे वेतन आणि इतर खर्च) हा अनुदानावर अवलंबून आहे. अनुदान वेळेवर न मिळाल्याने चालकांना कर्ज काढावे लागत आहे किंवा स्वतःच्या बचतीतून खर्च भागवावा लागत आहे. याशिवाय, अन्नधान्याच्या वाढत्या किंमती आणि कामगारांचे वेतन यामुळे केंद्र चालवण्याचा खर्च वाढला आहे.
दररोज 4,325 थाळ्यांचे वाटप
जिल्ह्यात दररोज 4 हजार 325 थाळ्यांचे वाटप होत असून, यामुळे हजारो कुटुंबांना अन्न सुरक्षेची हमी मिळत आहे. विशेषतः शहरी भागात, जेथे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती जास्त आहेत, तेथे ही योजना लोकप्रिय ठरली आहे. परंतू, केंद्रांची संख्या मर्यादित असल्याने आणि काही ठिकाणी केंद्र बंद होण्याच्या शक्यतेमुळे गरजू नागरिकांना जेवण मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. नागरिकांनीही या योजनेच्या निरंतरतेसाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.
