श्रीगोंदा तालुका वार्तापत्र | शिवाजी साळुंके
श्रीगोंदा नगरपालिकेत अधिकार्‍यांकडून अनागोंदी कारभार सुरू आहे. यावर सत्ताधार्‍यांचाही कंट्रोल नसल्याने बहूतांश विकासकामे रखडलेली आहेत. तर अनेक अपुर्ण अवस्थेत आहेत. सातत्याने वाढ होत असलेल्या कराच्या ओझ्याखाली सामान्य नागरीक दबला जात असून या मोबदल्यात किमान पायाभूत सुविधा मिळणेही श्रीगोंदाकरांच्या नशिबी नसल्याचेच सध्या चित्र आहे.
कोट्यवधी रूपये खर्चाची पाणी योजना पूर्ण होऊनही त्यात येत असलेल्या अडचणींमुळे खोळंबा आहे , क्रीडा संकुल , अभ्यासिका ही कामे कामे अपुर्ण अवस्थेत आहेत. लेंडीनाला सुशोभीकरण अधिकार्‍यांच्या अडमुठे धोरणामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले आहे. यातच 33 कोटी रूपये खर्च रस्त्यासांठी झाल्याचे दाखवले जात असताना याच रस्त्यांवर कामाचे खड्डेमय प्रकार, दुभाजकांची निकृष्ठ झालेली कामे, रस्त्यावर लावलेल्या लाईटच्या बिघडले नियोजन, रस्ता दुभाजक बरोबर जे छोटे मोठे काम झाले त्यातील अनियमितपणा ही सर्व अनागोंदी सुरू असताना पालिका प्रशासन तसेच सत्ताधार्‍यांना जाग कशी येईना असा प्रश्न सामन्य श्रीगोंदेकराला पडला आहे.
सुस्तावलेले सत्ताधारी तर उदासीन विरोधी पक्ष यामुळे श्रीगोंदा नगरपालिकेच्या विकासकामातील कारभाराबाबत सामान्य नागरिक थेट पदाधिकारी आणि पालिका प्रशासनाचे वाभाडे काढत आहेत. लाखों रुपयांचा कराचा भरणा करुनही जर जनतेला किमान नागरी सुविधां पासून वंचित राहावे लागत असेल तर पालिकेचे कामं नेमके टोचनार कोण असाच प्रश्न नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते विचारत आहेत.
पालिकेच्या करात वाढ झाली. पालिकेच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होत असताना आरोग्यासाठी लाखोंच्या खर्चानंतरही शहरात केवळ कचरा गोळा करण्याशिवाय फ़ारसे आरोग्यदायी काम होताना दिसत नाही. यातून घनकचरा व्यवस्थापनमध्ये केवळ ठेकेदाराचे कल्याण होत असल्याचे चित्र आहे. अश्यात पालिका प्रशासनातील समयसूचकतेचा अभावाने शहरात वाढत असलेली अनधिकृत बांधकामे, विकास कामात येणारे अडथळे हे नित्याचे झाले आहे. यात नव्याने घर घेणारे नागरिकांना खरेदीसाठी एक टक्का अधिक कर दुय्यम निबंधक कार्यालयात देऊन देखील आपल्या खरेदीच्या नोंदणीसाठी पालिकेला अर्धा टक्का कर द्यावा लागत आहे. यात पालिकेच्या कराचा वेळेत भरणा केला नाही तर लागणारी दोन टक्के शास्ती अश्या कराच्या ओझ्याखाली नागरीक दबत चालला आहे. असे असताना अधारभूत सुविधा असलेल्या रस्ते, पाणी आरोग्यासाठी ही त्यांना तिष्ठत रहावे लागत आहे.
शहरात जी काम सुरू आहेत त्याच्यांत मोठी अनियमितता आहे. जो निधी विकासकामे करण्यासाठी मिळतो त्यातही सत्ताधार्‍यांची एकाधिकारशाही आहे. नगरसेवकांना तोंडे पाहून प्रभागात कामासाठी निधी मिळत असल्याची बोंब नगरसेवकच करत आहेत. असे असताना पालिकेच्या सत्ताधारी गटाची एकाधिकारशाही आणि ज्यांनी गैरकारभारविरुद्ध आवाज उठवायचा त्या विरोधी पक्ष म्हणून माजी मंत्री बबनराव पाचपुते यांच्या गटाचा प्रभाव पडत नसल्याने नागरिक आपल्या व्यथा आणि कथा घेऊन नेमके जाणार तरी कुणाकडे असाच सध्या श्रीगोंदाकरांना प्रश्न आहे.
दप्तर दिरांगाईने त्रस्त
पालिका कार्यालयातील दप्तरदिरंगाई आणि कुणाचे काम करायचे असले तर पदाधिकार्‍याची शिफारस यामुळे पालिकेत एखाद्या कामासाठी गेलेल्या सामन्य नागरीकाला मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लगाते. कोणतेही काम एका हेलपाट्यात झाले असे सांगणारे नागरिक शहरात सापडणे दुरापास्तच.
