श्रीरामपूरच्या हक्काच्या पाण्यासाठी औरंगाबाद खंडपिठात याचिका

श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur

सध्याच्या श्रीरामपूर तालुक्याच्या हजारो शेतकर्‍यांच्या जीवनमरणाचा विषय असलेल्या भंडारदरा धरणाच्या 38 टक्के हक्काच्या पाण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे अनिल औताडे व युवराज जगताप यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत पाणीमापन व्हावे, अकोले, संगमनेर व सध्याच्या राहाता तालुक्यातील बंद पडलेले कारखाने, संस्थांचे परवाने रद्द करून ते पाणी शेतकर्‍यांना द्यावे तसेच पाट, पाटचार्‍यांची दुरूस्ती होत नसल्याबाबतही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यामुळे या याचिकेच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

श्रीरामपुरातील हरेगावच्या साखर कारखान्यासाठी ब्रिटीश शासनाने भंडारदरा धरण 1926 ला पूर्ण केले. 11 टीएमसी पाण्याची क्षमता शेती उपयोगासाठी व पिण्यासाठी प्रस्तावित करून उत्तर नगर जिल्ह्यासाठी जलसंजिवनी निर्माण करून या भागाच्या विकासासाठी मुहूर्तमेढ रोवली. या धरणाखाली जवळपास 57000 हेक्टर जमीन बारामाही पाण्यासाठी ओलिताखाली आणण्याचा निर्णय घेऊन अकोले, संगमनेर, श्रीरामपूर, राहुरी आणि राहाता या तालुक्यांना त्यांच्या लाभक्षेत्राप्रमाणे पाणी पुरविण्याचे नियमन केले. काळाच्या ओघात या धरणावरील अवलंबित्व वाढत गेले आणि म्हणून महाराष्ट्र शासनाने दि. 6 ऑगस्ख 1988 रोजी या भागात वाढत असलेल्या गरजांचा विचार करुन वरील 5 तालुक्यांसाठी पाणीवाटपाचे नियोजन जाहीर केले.

सदरचे नियोजन हे 4 ऑगस्ट 1989 च्या निर्णयानुसार 30 टक्के अकोला व संगमनेर, 52 टक्के श्रीरामपूर व 15 टक्के राहुरी, 3 टक्के नेवासा अशा धर्तीवर लाभक्षेत्राच्या क्षमतेनुसार पाणी वाटप धोरण तयार केले. त्यानंतर राहाता तालुक्याची निर्मिती होऊन श्रीरामपूर तालुक्यासाठी 38टक्के व राहाता तालुक्यासाठी 14टक्के असे विभाजन झाले. म्हणजेच जवळपास या दोन तालुक्यांना 5.5 टीएमसी पाणी हे हक्काचे आहे. लोकसंख्येचा वाढता बोजा व औद्योगिकरण यासाठी वारंवार भंडारदरा धरणाच्या पाणी वापरासाठीची मागणी वाढत गेली. त्यामुळे शेती वापरासाठी लागणार्‍या पाण्यावर बोजा सातत्याने वाढत गेला. जवळपास 142 पाणी योजना यांना 43.660 चउणच व जवळपास 26 सहकारी संस्था, खाजगी संस्था, कारखाने यांना 23.427 चउणच पाणी वाटप परवाने दिले गेले.

त्याचबरोबर सदर पाण्याचे योग्य नियोजन होण्यासाठी शासनाने काही नियमावली बनविली. त्यामध्ये पाटपाणी विभाजनासाठी प्रत्येक कालव्यावर तालुक्याच्या प्रवेश द्वारावर मीटर बसविण्याचा निर्णय घेऊन पाणी मापक यंत्रणा निर्माण करण्यात आल्या. याचा उद्देश तालुकानिहाय पाणी योग्य प्रमाणात वाटप करुन पाण्याचे नियोजन करणे हा होता. परंतु असे असताना देखील श्रीरामपूर, राहाता व नेवासा या तालुक्यांना त्यांच्या हक्काचे पाणी पूर्ण क्षमतेने धरण भरुन देखील कधी मिळाले नाही व गेल्या 10 ते 15 वर्षांत सातत्याने या तालुक्यांवर पाण्याचे संकट दिवसेंदिवस वाढत गेले. या समस्येमुळे शेतकरी संघटनेने सातत्याने या विषयाचा पाठपुरावा केला व माहिती गोळा केली असता असे निदर्शनास आले की, लाभ क्षेत्रामधील सन 1926 नंतर कोणत्याही मोठया प्रमाणात वाढ झाली नाही. शेतीमध्ये कोणतीही वाढ झाली नाही व जवळपास 99टक्के वेळा धरण पूर्ण क्षमतेने भरुन देखील पाण्याचा तुटवडा कोणत्या कारणांमुळे निर्माण होतो याची माहिती घेतली असता सन 1989 नंतर पिण्याच्या पाण्याची मागणी वाढली व औद्योगिकरणाच्या नावाखाली सहकारी संस्थांच्या गोड नावाचा वापर करुन सर्रासपणे पाण्याचा दुरुपयोग होऊन मोठ्या प्रमाणात पाण्याची चोरी होत असल्याचे निष्पन्नास आले.

ज्या संस्थांना पाणी वाटप परवाने दिली होती त्यापैकी बर्‍याच पिण्याचे पाणी वाटप संस्था प्रामुख्याने अकोले, संगमनेर व सध्याच्या राहाता तालुक्यातील गेली कित्येक वर्षांपासून बंद असून देखील त्यांना पाणी दिल्याचे रेकॉर्ड तयार झाल्याचे समोर आले. तसेच काही सहकारी संस्था गेल्या 15 ते 20 वर्षांपासून वरील अकोले, संगमनेर व सध्याच्या राहाता तालुक्यातील बंद असून देखील त्यांना मोठया प्रमाणात पाणी वाटप दाखविण्यात आले. शेतकरी संघटनाचे अनिल औताडे व युवराज जगताप यांनी यासंदर्भात खोलात जाऊन माहिती घेतली असता असे निदर्शनास आले की, श्रीरामपूर, राहाता व नेवासा तालुक्याला मिळणार्‍या हक्काच्या पाण्यासंदर्भात मापनासाठी आवश्यक असलेले डथऋ यंत्रणा गेली कित्येक वर्षांपासून नादुरुस्त असून त्यासंदर्भात कोणतीही तांत्रिक माहिती उपलब्ध झाली नाही.

त्यामुळे सदर सर्व गंभीर बाबींचे व पाण्याच्या होत असलेल्या चोरीसंदर्भात सातत्याने आपली भुमिका मांडली. परंतु राजकीय वरदहस्त असलेल्या दबावामुळे कोणतीही दाद मिळाली नाही. त्यामुळे होत असलेल्या अन्यायाला कायदेशीरदृष्टया चव्हाटयावर आणण्यासाठी त्यांनी अ‍ॅडव्होकेट अजित काळे यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात रिट याचिका नं. 14377/2021 ही दाखल करुन 4 ऑगस्ट 1989 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे श्रीरामपूर, राहाता व नेवासा तालुक्यातील शेतकर्‍यांना पूर्ण क्षमतेने हक्काचे पाणी देण्यासंदर्भात विनंती करुन डथऋ यंत्रणा बसवून पाण्याचे योग्य मापन करुन शासन निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक तालुक्याला पाणी नियंत्रण समिती स्थापन करण्यासंदर्भात तसेच पाणी वाटपाचे ऑडीट करुन ज्या पाणीवापर संस्था बंद आहेत.

तसेच जे कारखाने, सोसायट्या, खाजगी प्रतिष्ठाणे बंद आहेत अशा सर्व पाणीवापर संस्था, कारखाने, सोसायट्या, खाजगी प्रतिष्ठाणे यांचा शोध घेऊन त्यांचे पाणी वाटप परवाने रद्द करुन शेतकर्‍यांना त्यांच्या हक्काचे पाणी योग्य रितीने देण्यासंदर्भात प्रतिवादी यांना निर्देश देण्याची मागणी सदर याचिकेत केली आहे. तसेच पाट व पाटचार्‍या या मोठया प्रमाणात नादुरुस्त असल्यामुळे होत असलेल्या पाण्याच्या अपव्ययासंदर्भात देखील उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधून मोठया प्रमाणात महसुल वसुल होऊन देखील देखभाल व दुरुस्तीचे काम योग्य प्रकारे होत नसल्यामुळे त्यासंदर्भात देखील निर्देश देण्याचे विनंती करणारी याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेची सुनावणीकडे तालुक्यातील शेतकर्‍यांचे लक्ष लागून आहे.