अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जादाचा पाऊस, अतिवृष्टी आणि शासकीय उदासीनता अशा दुहेरी संकटात जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सापडलेला आहे. बाजारपेठेतील मनमानीमुळे शेतकर्यांना कवडीमोल दराने सोयाबीन विकण्याची वेळ आली आहे. दुसरीकडे पणन विभागाने प्रस्ताव पाठवून महिना उलटला तरीही हमीभाव केंद्रांना शासनाकडून मान्यता मिळालेली नाही. आतापर्यंत जिल्ह्यात चार ठिकाणी सोयाबीन हमीभाव केंद्रांची नोंदणी झालेली आहे. सरकार पातळीवरून हमीभाव केंद्राच्या मंजूरीसाठी एका ‘खुला’ बाजार मांडण्यात आला असून अपेक्षा पूर्ण करणार्यांना हमीभाव केंद्र मंजूर करण्यात येत असल्याच्या दबक्या चर्चा आता खुलेआम होतांना दिसत आहे. अहिल्यानगर सारख्या जागृत जिल्ह्यात शासकीय हमी केंद्राच्या ‘खुला’ बाजार धोरणावर संताप व्यक्त होतांना दिसत आहे.
जिल्ह्यात खरीप हंगामात अहिल्यानगर जिल्ह्यात सुमारे 1 लाख 85 हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर सोयाबीन, तर उडीद आणि तूर प्रत्येकी 72 हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर पेरणी झाली होती. मे, जून महिन्यात चांगला पाऊस झाल्याने पीक जोमदार आले; पण काढणीच्या वेळी अतिवृष्टीने सोयाबीनचे उभे पीक नष्ट झाले.नैसर्गिक आपत्तीमधून वाचलेला माल बाजारात घेऊन गेल्यावर व्यापार्यांनी शेतकर्यांच्या जखमेवर मीठ चोळायला सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारने सोयाबीनचा हमीभाव (एमएसपी) 5 हजार 328 प्रति क्विंटल जाहीर केलेला असतानाही, खुल्या बाजारात दर कोसळले आहेत.
व्यापारी डागलेला आणि आर्द्रता (मॉईश्चर) यांचे कारण देत शेतकर्यांकडून अत्यंत कमी दरात सोयाबीन खरेदी करत असल्याने शेतकरी हतबल आहेत. बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्र शेतमाल खरेदी करणार्या परवानाधारक व्यापार्याचा परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्याचे अधिकार समितीला आहेत. तसेच पणन कायद्यानुसार हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणार्यास एक वर्षापर्यंत कैद आणि 50 हजारांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.हमी भाव केंद्रावर माल विकण्यापूर्वी शेतकर्यांना नोंदणी करावी लागते. नोंदणी केल्यावर एक-दीड महिन्यांनी शेतकर्यांचा नंबर येतो.
परंतु शासनाने अद्याप विक्रीपूर्व शेतकर्यांची नोंदणी सुरू केलेली दिसत नाही. केवळ जिल्ह्यात चार ठिकाणी खरेदी केंद्रराची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. खरेदी केंद्राची नोंदणी झाल्यानंतर त्यांचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्षात खरेदी केंद्र सुरू होणार असून यासाठी किती दिवसांचा कालावाधी लागणार यावर बोलण्यास पणन विभागाने नकार दिला आहे.
हमीभाव कागदापुरताच
डाग लागलेली सोयाबीन चक्क 2 हजार 500 ते 2 हजार 800 प्रति क्विंटल तर सुस्थितीतील सोयाबीन फक्त 4 हजार ते 4 हजार 100 प्रति क्विंटल या दराने खरेदी केले जात आहे. विशेष, म्हणजेच शेतकर्यांच्या चांगल्या मालासाठीही हमीभावापेक्षा थेट 1 हजार 200 ते 1 हजार 500 रुपये प्रति क्विंटलने कमी दर मिळत आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकरी हे सामान्य असून उत्पादन झाल्यानंतर 80 ते 90 टक्के शेतकर्यांकडे या सोयाबीनच्या साठवणुकीची सोय नाही. त्यात सप्टेंबरपासून टप्प्या टप्याने पाऊस कोसळत आहे. वातावरण दमटपणा आणि उन्ह गायब असल्याने सोयाबीनमध्ये (मॉईश्चर) इफेक्ट जाणवत आहे. यामुळे खासगी व्यापारी मनमर्जीप्रमाणे शेतकर्यांचा सोयाबीनला दर देवून खरेदी करतांना दिसत आहे.
केंद्राच्या मंजुरी दराचा लखलखाट
दरवर्षी शासनमान्य हमीभाव केेंद्रासह फार्म प्रोड्युसर कंपन्यांना पणन, नाफेड आणि सरकार पातळीवरून हमी भाव केंद्रांना मंजूरी देण्यात येते. मात्र, यंदा काही ठरावीक लोकांनी विशेष करून मंत्री आणि त्यांच्या यंत्रणेनेही हमीभाव केंद्र मंजूरीची प्रक्रिया हातात घेतली आहे. यासाठी दोन ते पाच (लाखलखाट) असे दरच खुल्याबाजारात फोडला असल्याची चर्चा खुलेआमपणे सुरू झाली आहे. यामुळे आता शेतकर्यांसह हमीभाव केंद्र सुरू करणार्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
या ठिकाणी नोंदणी केंद्र
जामखेड तालुक्यात खर्डा, पाथर्डी तालुक्याचे पाथर्डी, राहुरी तालुक्याचे राहुरी तालुका खरेदी-विक्री संघ आणि श्रीगोंदा तालुक्यासाठीचे मांडवगण या ठिकाणी खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी पणन विभागाकडे नोंदणी करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा पणन विभागाकडून देण्यात आली.
