श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा घेऊन सभापती पद रद्द करण्याच्या हेतूने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली असता सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एम.खानविलकर, न्यायमूर्ती माहेश्वरी, न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होऊन पंचायत समिती श्रीरामपूरची मुदत संपेपर्यंत सभापती पद कायम राहील, असा निर्णय देण्यात आला. या निर्णयामुळे सभापती वंदना मुरकुटे यांना दिलासा मिळाला आहे.
श्रीरामपूर पंचायत समिती सदस्या संगीता नाना शिंदे यांनी पक्षांतर केल्यामुळे न्यायालयीन लढ्यात अपात्र ठरल्याने सभापतिपदी डॉ.वंदना ज्ञानेश्वर मुरकुटे यांना निवड प्रक्रियेतून संधी मिळालेली असताना माजी सभापती दीपक पटारे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाचा आधार घेऊन सभापती पद रद्द होण्याच्या हेतूने याचिका क्रमांक 20160/2021 दाखल केली होती, यात सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांना नोटीस काढून सविस्तर म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आलेले होते.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर, न्यायमूर्ती माहेश्वरी, न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होऊन पंचायत समिती श्रीरामपूरची मुदत संपेपर्यंत सभापती पद कायम राहील, असा निकाल जाहीर करण्यात आला, निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने विकास गवळी वि. महाराष्ट्र सरकार या निकालात आदेशीत केल्याप्रमाणे ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करूनच निवडणुका घेण्यात याव्यात असेही स्पष्ट केले.
यावेळी डॉ. वंदना मुरकुटे यांच्या वतीने अॅड.रवींद्र अडसुरे, अॅड.आनंद लांडगे यांनी काम पाहिले त्यांना अॅड. अजित काळे औरंगाबाद व अॅड.समीन बागवान यांनी सहकार्य केले. या संपूर्ण निवड प्रक्रियेत राज्याचे महसूलमंत्री नामदार बाळासाहेब थोरात, आ.डॉ. सुधीर तांबे, आ. लहूजी कानडे, पं. स. सदस्य अरुण पाटील नाईक, विजय शिंदे, जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब साळुंके यांचे मोलाचे योगदान लाभले.
