मुंबई | Mumbai
आशा सेविकांसाठी मोठी बातमी बातमी समोर आली आहे. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गटप्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यातील आशा स्वयंसेविका यांच्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ऑन ड्युटी असताना अपघात होऊन मृत्यू झाला तर तात्काळ दहा लाखांची मदत तर कायमस्वरूपी अपंगत्व आलं तर पाच लाखांची मदत राज्य सरकार करणार आहे, अशा स्वयंसेविकांना सानुग्रह अनुदनाच्या संदर्भातला हा महत्वाचा निर्णय आहे. राज्यात एकूण ७५ हजार ५६८ आशा स्वयंसेवीका कार्यरत आहेत.
यासाठी प्रति वर्षी अंदाजे १ कोटी ५ लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला. हा निर्णय १ एप्रिल २०२४ पासून लागू करण्यात येईल. सध्या ७५ हजार ५७८ अशा स्वयंसेविका आणि ३६२२ गटप्रवर्तक कार्यरत असून त्या आरोग्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळतात. हे करताना अपघाती मृत्यू आल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य व्हावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील मेंढपाळांसाठी असलेली राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना पुढे सुरू ठेवण्याचा आणि मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील धनगर समाजातील मागासलेपण दूर करण्याच्या उद्देशाने ही योजना २०१७ वर्षापासून सुरु होती. या योजनेत अधिकाधिक लाभार्थींना फायदा व्हावा म्हणून काही बदलासह त्यास मान्यता देण्यात आली. या वर्षासाठी महामंडळाकडे असलेल्या २९ कोटी ५५ लाख इतका निधी चालू वित्तीय वर्षात खर्च करण्यास आणि त्यानंतर ही योजना दरवर्षी अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार पुढे चालू ठेवण्यात येईल.
राज्य शासनातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी ३० जून २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. गट ड ते गट अ च्या पदांमध्ये पदोन्नतीमध्ये ४ टक्के आरक्षण ३० जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात येत आहे. याचा लाभ काल्पनिक पद्धतीने गट अ च्या निम्न स्तरापर्यंत मिळेल. ३० जून २०१६ पासून ज्या दिनांकाला दिव्यांग अधिकारी किंवा कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरेल त्या दिनांकापासून त्यांना काल्पनिकरित्या आरक्षणाचा लाभ देण्यात येईल. पदोन्नतीचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ त्यांना प्रत्यक्षात पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून लागू होईल.
शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी लवकरात लवकर अद्ययावत प्रणाली विकसित करावी जेणेकरून ही नुकसान भरपाई अधिक पारदर्शकतेने व अचूकपणे देता यावी असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ही प्रणाली सुरु होईपर्यंत प्रचलित पद्धतीने नुकसान भरपाईची मदत देण्यात येईल. १ जुलै २०२४ रोजी यासंदर्भात झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक (एनडीव्हीआय) निकषासाठी पूर्ण अद्ययावत प्रणाली कृषी विभागामार्फत तयार होत नाही तोपर्यंत प्रचलित धोरणांप्रमाणे शेती पिकांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत निर्णय झाला होता.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
