मुंबई | Mumbai
मध्यपुर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देशभरात गॅस पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. युद्धजन्य परिस्थितीच्या झळा महाराष्ट्रातही पोहोचल्याने राज्यात गॅसची टंचाई निर्माण झाली असून यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. याबाबत राज्य सरकारच्या वतीने गॅस वितरणाबाबत नियमावली जारी करण्यात आली आहे. सर्वत्र गॅस घेण्यासाठी पळापळ सुरू असताना कोणत्या भागात कशा पद्धतीने गॅस पुरवठा करायचा याच संदर्भात आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
या संस्थाना १०० टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे आदेश
राज्य सरकारच्या वतीने प्रमुख्याने रुग्णालये, शासकीय आश्रम शाळा, अनुदानित आश्रम, शाळा वसतिगृह, शासकीय खानावळ, मध्यान्ह भोजन, अंगणवाडी अशा सर्व संस्थांना शंभर टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या सर्व संदर्भात गॅस एजन्सीला दैनंदिन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहे. तसेच, सार्वजनिक सेवेतील संस्थांना १०० टक्के गॅस पुरवठा केला जाणार आहे.
मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग गडद; इराणच्या खार्ग बेटावर अमेरिकेचा भीषण एअर स्ट्राइक
उपाहारगृहांना ७० टक्के पुरवठा करण्यात येणार
राज्यातील उपाहारगृहांना ७० टक्के पुरवठा करण्यात यावेत असा आदेश देण्यात आलेय. तर औषध उद्योग ५० टक्के, बीज प्रक्रिया ५० टक्के, मत्स्य पालन व्यवसायांना ५० टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. रेल्वे, संरक्षण क्षेत्र, पोलीस दल, हवाई वाहतुकीला ७० टक्के गॅस पुरवठा केला जाईल.
घरगुती गॅस सिलेंडरसाठी रांगा
सरकारकडून गॅसचा पुरवठा सुरळीत असल्याचा दावा केला जात असला तरी अनेक भागांत ग्राहकांना वेळेवर सिलेंडर मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. बुकिंग करूनही गॅस मिळत नसल्याने नागरिकांना एजन्सीसमोर तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. अनेक शहरांमध्ये पहाटेपासूनच गॅस एजन्सी कार्यालयांबाहेर ग्राहकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. ऑनलाईन बुकिंग किंवा एजन्सीच्या फोन क्रमांकावरून नोंदणी करूनही सिलेंडर वेळेवर मिळत नसल्याची तक्रार ग्राहक करत आहेत. काही ठिकाणी तर जास्त दर देऊन किंवा चार-पाच तास रांगेत उभे राहिल्यानंतरच सिलेंडर मिळत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ग्राहक अक्षरशः कात्रीत सापडले आहेत.
