अहिल्यानगर | ज्ञानेश दुधाडे | Ahilyanagar
शासन निर्णयानुसार सध्या पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा व्हायची. पण, आता नव्या शासन निर्णयानुसार पूर्वीप्रमाणे यंदा चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांची देखील स्वतंत्रपणे शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाणार आहे. यामुळे यंदा शिष्यवृत्तीच्या दोन स्वतंत्र परीक्षा होणार असून शालेय शिक्षण विभागाने परीक्षेच्या शासन निर्णयात बदल केला आहे. दरम्यान, दरवर्षीप्रमाणे जिल्हा परिषद प्रशासनाने शिष्यवृत्तीच्या एका परीक्षेसाठी 30 लाखांपर्यंत शुल्क भरण्याची तयारी केलेली आहे. मात्र, स्वतंत्रपणे होणार्या चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या ही सुमारे 45 हजार असल्याने त्यासाठी जादाचे एक कोटी रुपयांची रक्कम कोठून उपलब्ध करावी, असा पेच प्राथमिक शिक्षण विभागासमोर राहणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने सुरूवातीपासून इयत्ता चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जात होती. पण, काही वर्षांपूर्वी त्यात बदल करून शिष्यवृत्तीची परीक्षा इयत्ता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केली. आता पुन्हा त्यात बदल करण्यात आला. नव्या बदलानुसार आता पुन्हा चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाणार आहे. पण, हा बदल शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यावधीत झाल्याने पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार यंदा पाचवी व आठवीच्या आणि चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांची देखील परीक्षा होणार आहे. अनेक वर्षापासून नगर जिल्हा परिषद ही त्यांच्या सेसफंडातून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून शिष्यवृत्ती परीक्षेस बसणार्या 100 टक्के विद्यार्थ्यांचा परीक्षा शुल्क भरत आहे.
यासाठी अलिखत स्वरूपात जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडातील 30 ते 35 लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येता. मात्र, यंदापासून पाचवी, आठवीसह चौर्थी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांची अतिरिक्त शिष्यवृत्तीची परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी एकट्या नगर जिल्ह्यात चौथी आणि सातवी मिळून 45 हजार किंवा त्याहून अधिक विद्यार्थ्यांचा पटसंख्या आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांची पटसंख्याही सुमारे एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने या नियमित शिष्यवृत्तीच्या पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांचा शंभर टक्के शुल्कापोटी 30 लाख रुपयांची तजबीज सेस फंडातून केलेली आहे. मात्र, आता नव्याने 45 हजार विद्यार्थ्यांच्या शुल्कापोटी एक कोटीच्या रुपयांसाठी जिल्हा परिषद प्रशासन आणि शिक्षण विभागाच्या तोंडाला फेस येण्याची स्थिती निर्माण होणार आहे. याबाबत पुढील आठवड्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत चर्चा करण्यात येवून याबाबत शालेय शिक्षण विभागाला कळवण्यात येणार असल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात आले. याबाबत शिक्षण विभागाच्या अधिकार्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क झाला नाही.
सेसफंडाची नाजूक स्थिती
यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदावरील व्यक्ती या तातडीचा निधी म्हणून त्याचा वापर करत. जिल्हा परिषदेच्या ठेवी आणि अन्य बाबीतून सेसफंडात निधीचे संकलन होत होते. मात्र, गेल्या काही वर्षापासून जिल्हा परिषदेवर प्रशासक असल्याने अधिकारी राज सेस फंडातून बंगले, कार्यालय दुरूस्तीवर मुक्तहस्ताने खर्च करत असल्याची चर्चा आहे. जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडातून कोणत्या आवश्यक बाबींवर खर्च झाला याचा तपशील घ्यावा लागले, असा इशारा काही माजी सदस्यांनी दिला आहे. यामुळे सेसफंडातील खर्चाचा हिशोब आता समोर येणार आहे.
नगरचा यंदा अवाच्यासव्वा खर्च
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा होणार आहे. शासन निर्णयानुसार यावर्षी चौथी-पाचवी आणि पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांची स्वतंत्रपणे शिष्यवृत्ती होणार आहे. विद्यार्थी संख्या वाढणार असल्याने त्या विद्यार्थ्यांची माहिती शाळांकडून मागविली आहे. त्या सर्व विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क जिल्हा परिषदेच्या सेसमधूनच भरले जाणार असल्याचे अन्य जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकार्यांनी सांगितले. मात्र, नगर जिल्ह्यात पाचवी व आठवीची शिष्यवृत्ती देणारे 15 तर चौथी आणि आठवीच्या परीक्षेसाठी 45 हजार विद्यार्थ्यांची संख्या आहे. यामुळे नगर जिल्ह्यातील परीक्षेचा खर्च वाढणार आहे. पूर्वीपासून नगर जिल्हा परिषद सेस फंडातून या परीक्षेचा शुल्क भरती होती. मात्र, यंदाचा परीक्षेच्या खर्चाचा आकडा हा सव्वा कोटीपर्यंत वाढणार आहे.
