मुंबई । Mumbai
राज्यातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने एक दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता एसटी बस प्रवासासाठीचा मासिक पास थेट विद्यार्थ्यांच्या शाळा किंवा महाविद्यालयात वितरित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे यापुढे पाससाठी एसटी आगारात तासनतास रांगेत उभं राहण्याची गरज भासणार नाही.
परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी या निर्णयाची घोषणा केली आहे. राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना याचा थेट लाभ होणार असून त्यांच्या शैक्षणिक वेळेची बचत होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सध्याच्या परिस्थितीत ग्रामीण भागात किंवा मुंबईबाहेरील ठिकाणी एसटी बस हे विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे वाहतूक साधन आहे.
मात्र, पास मिळवण्यासाठी विद्यार्थी आगारात तासनतास उभे राहतात. काही विद्यार्थी दररोज तिकीट काढून प्रवास करणे पसंत करतात, कारण पास मिळवण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आणि त्रासदायक असते. हीच अडचण लक्षात घेऊन आता एसटी महामंडळाने “एसटी पास थेट तुमच्या शाळेत” ही विशेष मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोहिमेअंतर्गत शाळा आणि महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांची यादी आगार व्यवस्थापनाला पुरवायची असून त्यानुसार संबंधित विद्यार्थ्यांना त्यांचा पास थेट त्यांच्या शिक्षण संस्थेत वितरित केला जाणार आहे.
परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले की, नवीन शैक्षणिक वर्ष १६ जूनपासून सुरू होत आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांसाठी एसटी प्रवासात ६६.६६% इतकी सवलत लागू केली असून केवळ ३३.३३% शुल्क भरून मासिक पास मिळवता येतो. याशिवाय “पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर योजना” अंतर्गत बारावीपर्यंत शिकणाऱ्या सर्व मुलींना एसटी पास पूर्णपणे मोफत दिला जातो. ही योजना पूर्वीच लागू होती, परंतु यावर्षी त्याच्या अंमलबजावणीत आणखी सुधारणा करण्यात आली आहे.
एसटी आगार व्यवस्थापकांनी राज्यभरातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांच्या मुख्याध्यापकांना पत्र देऊन विद्यार्थ्यांची यादी तयार ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. १६ जूनपासून ही योजना प्रत्यक्षात राबवली जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. खासकरून ग्रामीण भागात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय क्रांतिकारी ठरणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, २०२४ मध्ये हा निर्णय एसटी महामंडळ पातळीवर घेण्यात आला होता. मात्र, यावर्षी तो थेट राज्य शासनाच्या आदेशाने लागू केला जात आहे. त्यामुळे निर्णयाची व्याप्ती अधिक व्यापक असून अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होणार आहे.
