अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये सक्षमता आणण्यासाठी उपपदार्थांवर प्रक्रिया प्रकल्प बीओटी तत्वावर उभारण्यासाठी सरकारने निकष निश्चित केले असून याबाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. यातून साखर कारखाने आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडतीलच शिवाय शेतकर्यांच्या उसाला एफआरपी वेळेवर देता येईल असा आशावाद व्यक्त करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे खासगी उद्योजकांना सहकारी कारखान्यांच्या जागेवर इथेनॉल, सहवीज निर्मिती प्रकल्प आणि बायोगॅससारखे प्रकल्प उभारता येणार आहे. आता साखर कारखान्यांचे पदाधिकारी आणि संचालक मंडळ काय भूमिका घेतात यावरच या निर्णयाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना उपपदार्थ उत्पादन प्रकल्प उभारण्याकरिता त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये सक्षमता आणण्यासाठी, उपपदार्थावर प्रक्रिया प्रकल्प बीओटी तत्वावर उभारण्यासाठी पुढीलप्रमाणे निकष आणि कार्यपध्दती निश्चित करुन सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
बीओटी पध्दतीचे स्वरूप-खाजगी गुंतवणूकदाराने ठराविक कालावधीसाठी प्रकल्प उभारणे, मालकी राखणे, संचालन करणे आणि नंतर साखर कारखान्याकडे हस्तांतरित करणे.
उभारणी-गुंतवणूकदार / विकासक स्वतःच्या भांडवलातून युनिट उभारेल.
मालकी- गुंतवणूकदार / विकासक ठराविक कालावधीकरिता (5-10 वर्षे) तो प्रकल्पाची मालकी राखू शकतो.
संचालन- गुंतवणूकदार / विकासक ठरलेल्या कालावधीत उत्पादन व देखभाल करेल आणि मिळणार्या नफ्यातून साखर कारखान्यांना ठरल्याप्रमाणे देय रक्कम अदा करेल.
हस्तांतरण- ठरलेल्या कालावधीअंती प्रकल्प साखर कारखान्याकडे हस्तांतरित केला जाईल.
प्रकल्पाचे उद्दिष्टे -महाराष्ट्र राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या आजारी असणार्या साखर कारखान्यांना संजीवनी देण्याकरिता बीओटी
बीओओटी तत्वावर उभारण्यात येणार्या उपपदार्थ उत्पादन प्रकल्पाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे-
उपपदार्थ उत्पादन प्रकल्पातून साखर कारखान्याला अधिकचे उत्पन्न हे जागेचे भाडे, कच्च्या मालाची किंमत यातून मिळून साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती भक्कम करणे.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात नवीन रोजगार व उद्योजकतेची संधी निर्माण करणे.
साखर कारखान्यांच्या तांत्रिक आणि पर्यावरणपूरक आधुनिकीकरणास चालना देणे.
खाजगी व सहकारी क्षेत्रामध्ये पारदर्शक भागीदारी निर्माण करणे.
प्रकल्पाचे कार्यक्षेत्र आणि व्याप्ती –
वरील धोरण हे बीओटी/बीओओटी तत्वावर उपउत्पादन प्रकल्प उभारू इच्छिणार्या महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांच्या उपपदार्थ उत्पादन प्रकल्पांना लागू असेल.
आजारी सहकारी साखर कारखाना पात्रता निकष-
आर्थिकदृष्ट्या आजारी असलेले सहकारी साखर कारखान्यांच्या पात्रतेसाठी निकष पुढील प्रमाणे आहेत.
मागील सलग 3 आर्थिक वर्षे संचित तोटा असणे.
मागील सलग 3 आर्थिक वर्षे उणे नक्त मूल्य असणे.
बाहेरील कर्ज उभारणी मर्यादा संपुष्टात आलेली असणे.
मागील सलग 3 आर्थिक वर्षे लेखापरिक्षण वर्ग क किंवा ड असणे.
गत तीन हंगामात क्षमतेपेक्षा 50% पेक्षा कमी गाळप झाले असणे.
शासकीय अर्थसहाय्याची थकबाकी असणे
वरीलपैकी कोणताही एक निकष पूर्ण झाल्यास सदर कारखाना बीओटी/बीओओटी तत्वावर उपपदार्थावरील प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी पात्र राहील. त्यामुळे वरील अडचणींवर मात करण्यासाठी साखर कारखान्यांना बीओओटी या तत्वावर उपपदार्थ उत्पादन प्रकल्पाची उभारणी करता येईल. तसेच हे उभारलेले प्रकल्प कालांतराने साखर कारखान्यांना आर्थिक सक्षमता निर्माण झाल्यानंतर स्वतःच्या मालकीने खरेदी करता येईल.
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणार्या सहकारी साखर कारखान्यांकरिता –
महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणार्या सहकारी साखर कारखान्यांना बीओटी/बीओओटी तत्त्वावर उपपदार्थ उत्पादन प्रकल्पाची उभारणी करावयाची असल्यास सदर धोरणातील अटी व शर्ती त्यांनाही लागू होतील.
प्रकल्पाकरिता विकासक निवड प्रक्रिया – बीओटी/बीओओटी तत्वावर कोणत्या उपपदार्थापासून प्रक्रिया प्रकल्प उभा करावयाचा यासाठी सहकारी साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळाच्या सभेत ठराव पारित करणे बंधनकारक राहील.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 20 (अ) नुसार सहकारी साखर कारखान्यांनी खाजगी गुंतवणूकदाराबरोबर सहयोग करण्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. सदर परवानगीसाठी साखर कारखान्यांनी साखर आयुक्त कार्यालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना निवेदन / अर्ज सादर करणे गरजेचे आहे. खाजगी गुंतवणूकदारासोबत साखर कारखान्यांनी करार करताना महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 20 (अ) चे काटेकोरपणे पालन करावे लागणार आहे. यासाठी साखर आयुक्ताकडे पूर्वपरवानगीसाठी कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत.
करारातील अटी – बीओटी/बीओओटी तत्वावरील प्रकल्पाच्या कालावधीमध्ये साखर कारखाना आणि खाजगी भागीदार यांच्या सर्व प्रकारच्या जबाबदार्या निश्चित करणे.
जर काही नैसर्गिक किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत कारखाना बंद राहून, कारखान्याकडून विकासकाला कच्च्या मालाचा पुरवठा होवू शकला नाही, तर बीओटी/बीओओटी प्रकल्पाच्या करार कालावधीमध्ये वाढ करण्याची तरतूद असावी.
प्रकल्पाच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेली किंवा प्राप्त होणार असलेली शासनाची मदत, अनुदान आणि सवलती या साखर कारखान्यांना अथवा विकासकाला मिळेल याची स्पष्ट तरतूद करारामध्ये असणे आवश्यक असेल. तथापि, याबाबतचा अंतिम निर्णय शासनाचा असेल.
बीओटी/बीओओटी कालावधीत विकासकाच्या कोणत्याही कर्जाची अथवा तत्सम आर्थिक व कायदेशीर बाबींची जबाबदारी कारखान्यावर राहणार नाही.
प्रकल्पातील कर्मचारी
प्रकल्पातील कर्मचार्यांना प्रॉव्हीडंट फंड, ग्रॅच्युटी, प्रॉफेशनल टॅक्स, इन्कम टॅक्स, अर्जित रजा कामगार कल्याण निधी व विमा आणि कामगार कायद्यानुसार देय असलेली रक्कम विकासकाने कायद्याप्रमाणे अदा करावयाची आहे. करार कालावधीत प्रकल्पात कोणत्याही कर्मचार्याचा अपघात, निधन झाल्यास त्याचा वैद्यकीय खर्च, नुकसान भरपाई इ. कामगार कायद्याप्रमाणे विकासकास द्यावी लागेल.
