नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या बिहारमधील मतदारयाद्यांच्या पुनरीक्षणावरून मोठा राजकीय वाद निर्माण झालेला आहे. तसेच विरोधी पक्ष या प्रकरणी आक्रमक झाले आहेत. दरम्यान, मतदारयादी पुनरीक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये न्यायमूर्तींनी मोठे विधान केले आहे. आधार कार्ड हा ओळखीचा पुरावा होऊ शकत नाही, असे सांगत कोर्टाने निवडणूक आयोगाने आधारकार्डबाबत घेतलेली भूमिका योग्य असल्याचा निर्णय दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेला मान्यता देत आधार हा नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा मानला जाऊ शकत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. तसेच त्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी केली पाहिजे असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
SIRला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकाकर्त्यांकडून कपिल सिब्बल, प्रशांत भुषण, अभिषेक मनु सिंघवी आणि गोपाल शंकरनारायण सारख्या ज्येष्ठ वकिलांनी युक्तीवाद केला. एसआयआरच्या प्रक्रियेत गडबड झाली असल्याचा दावा त्यांनी केलाय. मतदार होण्यास येथील रहिवाशी असणे आणि १८ वर्षाचे असणे पुरेसे आहे, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला होता.
त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात उत्तर देताना सांगितले की, कुटुंबाची नोंदणी, पेन्शन कार्ड, जाती प्रमाणपत्र यासारख्या कागदपत्रातून संबंधित व्यक्ती रहिवाशी असल्याचे निष्पन्न होते. तसेच २००३ च्या एसआयआरच्या लोकांकडूनही फॉर्म भरला जात आहे. आतापर्यंत ७.८९ कोटीमधून ७.२४ कोटी अर्ज भरण्यात आली आहेत.
आधार कार्डला नागरिकत्वाचे निर्णायक प्रमाणपत्र म्हणून स्वीकार केले जाऊ शकत नाही. त्याचे सत्यापन होणे आवश्यक आहे. “आधार हा नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही, हे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे बरोबर आहे. त्यामुळे त्याची पडताळणी करावी लागेल”, असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांना सांगितले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, “निवडणूक आयोगाकडे पडताळणीचा अधिकार आहे का? हा प्रश्न आहे. जर त्यांच्याकडे अधिकार नसेल तर सर्वकाही संपते.मात्र, जर त्यांच्याकडे अधिकार असेल तर कोणतीही समस्या उद्भवू शकत नाही.”
यावर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, याला दुजोरा देता येत नाही. जन्म प्रमाणपत्र केवळ ३.०५६ टक्के लोकांकडेच आहे. तर पासपोर्ट २.७ टक्के आणि १४.७१ टक्के लोकांकडे मेट्रिकुलेश प्रमाणपत्र आहेत. त्यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी तु्म्ही भारतीय नागरिक आहात, याचा काही तरी पुरावा असला पाहिजे. प्रत्येकाकडे प्रमाणपत्र असते. सिमकार्ड खरेदी करण्यासाठीदेखील त्याची आवश्यकता भासते. ओबीसी, एससी, एटी प्रमाणपत्रांचाही त्या समावेश होतो, असे सांगितले.
सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी एका मागून एक प्रश्न केलीत. राज्यातील २२लाख मतदार मृत झालेत, ३६ लाख लोकांनी स्थलांतर केलंय. पण त्याची यादी देत नाहीत, असा प्रश्न कपिल सिब्बल आणि प्रशांत भूषण यांनी केलाय. यावर उत्तर देताना निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले की, सर्व राजकीय पक्षांना बूथपातळीवर यादी देण्यात आलीय. या याद्या फक्त राजकीय पक्षांना का दिल्या बाकी लोकांना का नाही, असा सवाल प्रशांत भूषण यांनी केलाय. जानेवारी २०२५ मधील एसआयआरमध्ये ७.२४ लोकांना मृत दाखवण्यात आले आहे. त्यावर कोर्टानं सांगितलं की, एसआयआरचा उद्देश त्या चुका सुधारणे आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
