नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. दिल्ली-एनसीआरच्या रस्त्यांवरील भटक्या कुत्र्यांना कायमचे ‘डॉग शेल्टर’मध्ये पाठवण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्यानंतर, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने १४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला होता. आज सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रस्त्यावरील कुत्र्यांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत त्यांचे निर्जंतुकीकरण (नसबंदी) आणि लसीकरण करणे अनिवार्य केले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की अशा कुत्र्यांना उपचार आणि नसबंदीनंतर त्यांच्या क्षेत्रात परत सोडले जाईल. मात्र, रेबीजग्रस्त कुत्र्यांना सोडण्यात येणार नाही.
काय आहे नवे आदेश?
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या नव्या आदेशांनुसार, राजधानी दिल्लीतून ताब्यात घेतलेल्या सर्व भटक्या कुत्र्यांना लसीकरण व निबिजीकरण केल्यानंतर सोडण्यात येणार आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता व न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यामध्ये फक्त ज्या कुत्र्यांना रेबिजची लागण झाली आहे किंवा जे कुत्रे आक्रमक वर्तन करताना दिसत आहेत, अशा कुत्र्यांनाच फक्त त्यांच्यासाठीच्या निवारा केंद्रांमध्ये ठेवण्यात येणार आहे. यासंदर्भात १० दिवसांपूर्वी म्हणजेच ११ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.
आजारी आणि चावणाऱ्या कुत्र्यांना सोडले जाणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याच वेळी, सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सर्व राज्यांना आदेश जारी केले आहेत.
11 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या जुन्या आदेशात सुधारणा करत दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा नवीन अंतरिम आदेश दिला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात सर्व राज्यांना पक्षकार केले असून आता प्रत्येक राज्याने आपल्या हद्दीत या आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागेल.
या सुनावणीच्या वेळी २०२४ मध्ये देशभरात एकूण ३१ लाखांहून अधिक भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्याच्या नोंदी आहेत. यामध्ये प्रत्येक दिवशी १००० हून अधिक प्रकरणे समोर आलेली आहेत. यामध्ये या कुत्र्याच्या चाव्यामुळे आतापर्यंत ३०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू देखील झाला असल्याचे WHO च्या अहवालातून समोर आले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशांमध्ये बदल केले असले, तरी काही मुद्दे मात्र कायम ठेवले आहेत. त्यानुसार, देशभरात कोणतीही व्यक्ती वा संस्था स्थानिक प्रशासनाला भटक्या कुत्र्यांना ताब्यात घेण्यापासून रोखू शकत नाही.
दरम्यान, देशभरातील या प्रकरणातल्या सर्व याचिका शु्क्रवारी तीन सदस्यीय खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून घेतल्या आहेत. त्यामुळे देशभरातल विविध न्यायालयांमध्ये भटक्या कुत्र्यांसंदर्भतल्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
