नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
गेल्या काही महिन्यांपासून देशातील वाढत्या भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा चर्चेत आला होता. भटक्या कुत्र्यांनी केलेल्या हल्ल्यामध्ये लहान मुले, वृद्ध आणि सामान्य नागरिक मोठ्या प्रमाणावर जखमी होत असल्याचे समोर आले आहे. या भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर सुनावणी झाल्यानंतर आज न्यायालयाने याबाबत महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. शुक्रवारी (७ नोव्हेंबर २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात तीन महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. भटक्या कुत्र्यांचे लसीकरण आणि नसबंदी करुन त्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता व न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने आज भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर आदेश जारी केले. यानुसार, सर्व सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना ताबडतोब हटवण्यात यावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, क्रीडा संकुल, बस स्थानक व डेपो, रेल्वे स्थानक अशा ठिकाणच्या सर्व भटक्या कुत्र्यांना ताबडतोब तिथून हलवून त्यांच्यासाठीच्या विशेष निवारा व्यवस्थेमध्ये ठेवावे असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
महाार्गांवर एक्स्प्रेसवेवरुन गायी-बैलांसारखी जनावरे हटवावीत
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महानगरपालिका, रस्ता आणि परिवहन प्राधिकरण यांनी महामार्गांवर आणि एक्सप्रेसवेवरून गायी-बैल यांसारखी जनावरे तात्काळ हटवावीत आणि त्यांना आश्रयस्थानात पुनर्वसित करावे. प्रत्येक प्राधिकरणाने यासाठी विशेष हायवे पेट्रोल पथक तयार करावे, जे रस्त्यांवरील भटक्या जनावरांची नोंद ठेवेल.
तसेच, सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर भटक्या जनावरांची माहिती देण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करण्याचेही निर्देश दिले गेले आहेत. सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पुन्हा त्याच भागात सोडू नये
ज्या ठिकाणहून भटक्या कुत्र्यांना पकडून त्यांचे निर्बिजीकरण केले आहे, त्यांना पुन्हा त्या भागात सोडू नये, असे निर्देशही न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत. “आम्ही पूर्ण विचाराअंती हे आदेश दिले आहेत की ज्या ठिकाणाहून भटक्या कुत्र्यांना पकडले आहे, तिथे त्यांना पुन्हा सोडण्यात येऊ नये. कारण असे केल्यास अशा सार्वजनिक ठिकाणी या कुत्र्यांमुळे होणारा मनस्ताप कमी करण्याच्या मूळ भूमिकेलाच धक्का बसेल”, असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले.
दोन आठवड्यांमध्ये अहवाल द्यावा
येत्या दोन आठवड्यांमध्ये अशा सर्व सार्वजनिक ठिकाणांची यादी प्रशासनाने तयार करावी आणि त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. आठ आठवड्यांनंतर १३ जानेवारी २०२६ रोजी केलेल्या कारवाईसंदर्भातला अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत.
तीन महिन्यांतून एकदा प्रत्यक्ष जाऊन तपासणी करणं बंधनकारक
याशिवाय, सदर अधिकाऱ्याचं नाव व इतर तपशील संबंधित संस्थेच्या प्रवेशद्वारावर कायमस्वरूपी लावले जावेत, ही माहिती स्थानिक प्रशासनालाही देण्यात यावी, असंही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. स्थानिक प्रशासनाने तीन महिन्यांतून किमान एकदा प्रत्यक्ष जाऊन तपासणी करणं बंधनकारक असेल. या संस्थांच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारे भटक्या कुत्र्यांची वस्ती तयार होत नाही ना, याची खातरजमा स्थानिक प्रशासनाने घ्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
