नवी दिल्ली
शेतकरी आंदोलकांचा आज मोठा विजय झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा दणका देत तीनही कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती दिली. पुढील आदेश येईपर्यंत ही स्थगिती आहे.
मागील महिनाभरापासून केंद्र सरकार व शेतकरी यांच्यात चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू होता. परंतु निर्णय होत नव्हता. यामुळे आज सर्वोच्य न्यायालयाने पाऊल उचलत तीनही कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती दिली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयने चार जणांची एक समिती तयार केली आहे.
अनिल धनवट, शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र
जितेंद्रसिंह मान, अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन
डॉ. प्रमोद जोशी, इंटरनॅशनल पॉलिसी हेड
अशोक गुलाटी, कृषी शास्त्रज्ञ
अनिल धनवट हे शेतकरी संघटनेचे आहेत तर अशोक गुलाटी कृषी शास्त्रज्ञ आहेत. तर प्रमोद जोशी आंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न धोरण संशोधन संस्थेसाठी काम करतात.
सोमवारी याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फैलावर घेतले. सरकार ज्या पद्धतीने हे प्रकरण हताळत आहे, त्यावर आम्ही निराश आहोत. तुम्ही यातून तोडगा कसा काढत आहात? तुम्ही या कायद्यांची अंमलबजावणी थांबवणार आहात की, आम्ही पावले उचलायची? परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. लोक मरत आहेत. थंडीत बसले आहेत. तिथे अन्नपाणी पाण्याचे काय आहे? कोण व्यवस्था ठेवत आहे? कृषी कायद्यांची स्तुती करणारी एकही याचिका आमच्याकडे आलेली नाही. असे प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला फटकारले. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठाने सरकारला आंदोलनात मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांविषयी चिंता व्यक्त केली.
