मुंबई | Mumbai
महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारने काही महिन्यापूर्वी औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन शहरांची नावे बदलून छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव करण्याबाबतचा एक निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. याबाबत आता एक मोठी अपडेट समोर आली असून सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकार विरोधात आव्हान देणारी याचिका फेटाळली आहे. यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नाव देण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार कायद्याने सरकारला दिला आहे, असे निरीक्षण यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच नाव बदलले की काही लोक समर्थनार्थ आणि विरोधात असणारच असे सर्वेच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अलाहाबाद आणि औरंगाबाद प्रकरण सारखे नाही असेही यावेळी न्यायालयाने म्हटले आहे.
हे ही वाचा : NEET UG EXAM 2024: विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी! परीक्षा पुन्हा होणार की नाही? सुप्रीम कोर्टाचा महत्वाचा निर्णय
यापूर्वी ८ मे रोजी उच्च न्यायालयाने औरंगाबादचे नाव बदलून छत्रपती संभाजी नगर आणि उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता. हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यास मान्यता दिली आहे.
काय आहे प्रकरण?
महाराष्ट्र सरकारने औरंगाबाद व उस्मानाबाद जिल्ह्यांची नावे बदलली आहेत. औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामकरण धाराशिव करण्यात आले आहे. या निर्णयाला आधी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र राज्य सरकारचा हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला होता. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टातही हा निर्णय वैध ठरवला आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय बेकायदेशीर नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्यायाधीश आरीफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याविरोधातल सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
