मुंबई l Mumbai
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय आज अंतिम निकाल देण्यात आला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले, ५० टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी वैध आधार नव्हता
मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारला खूप मोठा धक्का बसला आहे. तसेच मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने आज निकाल सुनावला आहे.
तसेच गायकवाड समितीच्या शिफारशीही नाकारण्यात आल्या आहेत. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध ठरवत सुप्रीम कोर्टाने विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २६ मार्चला निकाल राखून ठेवला होता. मराठा आरक्षण वैध ठरवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात उद्या अंतिम निकाल येईल. अॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. रवींद्र भट यांच्या पीठासमोर याबाबतची अंतिम सुनावणी १५ मार्चला सुरू झाली होती. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा वाढवावी की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना आपापली मते मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार राज्यांनी मते मांडली. तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यास पाठिंबा दिला होता.
केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली होती. १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर हा कायदा संवैधानिक असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते. तत्पूर्वी, ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी कायदेतज्ज्ञ म्हणून त्यांचे मत व्यक्त केले होते. तमिळनाडू, छत्तीसगढ, कर्नाटकची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले होते की, आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांचा आग्रह धरता येणार नाही किंवा तेवढ्याच मर्यादेचे समर्थनही करता येणार नाही. इंद्रा सहानी प्रकरणाच्या वेळी मागास समोर ठेवण्यात आले होते. आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ईडब्ल्यूएस) समोर नव्हता. त्याचा वेगळा विचार करावा, असे मत केरळची बाजू मांडणारे विधिज्ञ जयदीप गुप्ता यांनी मांडले होते.
