मोदलपाडा, ता.तळोदा | वार्ताहर – MODALPADA
तळोदा (Taloda) येथील नगरपालिकेने (Municipality) जाहीर केलेल्या शाश्वत विकास आराखड्याविरोधात ३२५ जणांनी हरकती घेतल्या असून बहुसंख्य हरकती या (Green zone) ग्रीन झोनवर घेण्यात आल्या आहेत. या हरकतींवरील जनसुनवाईकडे नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.
तळोदा नगरपालिकेने जिल्हा नगररचनाकार यांच्या मार्गदर्शनाखाली नुकताच आपला शाश्वत नगरविकास आराखडा जाहीर केला आहे. या आराखड्याबाबत ज्यांना हरकती नोंदवायच्या असतील त्यांना हरकतीसाठी ४ जून ही तारीख देण्यात आली होती.
तळोदा येथील ३२५ नागरिकांनी हरकतीच्या शेवटच्या दिवशी नगरपालिकेकडे आपल्या हरकती नोंदविल्या आहेत. या हरकतीधारकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकर्‍यांचा समावेश असल्याचे दिसून येते. नगरपालिकेने आपल्या शाश्वत विकास आराखड्यात चारही दिशांना ग्रीन झोन जाहीर केला आहे.
या आराखड्यातील ग्रीन झोनमुळे या शेतकर्‍यांच्या जमिनी येणार असल्याने त्यांना शेतीपूरक व्यवसाय करत येणार नसल्याचे हरकतीत नमूद केले आहे. याशिवाय त्यांच्या शेतीचा वापर विकासासाठी करणार असल्याने ते भूमिहीन होणार असल्याचे नमूद केले आहे.
त्यामुळे पालिकेचा हा विकास आराखडा रद्द करण्याची मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे. आधीच नगरपालिका तळोदा शहरवसीयांना पुरेशा प्राथमिक सुविधा देत नाही. त्यात शेती ग्रीन झोन करून आमच्यावर एकप्रकारे अन्यायच करीत आहे, असेही शेतकरी सांगत आहेत. या हरकतींवर जनसूनवाईत काय निर्णय होतो याकडे तळोदा शहर वासीयांचे लक्ष लागून आहे.
या विकास आराखड्यात नगरपालिकेने नागरिकांसाठी वेगवेगळ्या सुविधांचा समावेश केला आहे. यात बगीचा, ओपन स्पेस, यांच्या विकासाबरोबरच क्रीडांगणासाठी १३ ठिकाणी आरक्षण दाखवले आहे. याशिवाय अक्कलकुवा व शहादा रस्त्याकडे दोन्ही बाजूला रिंग रोड प्रस्तावित केला आहे.
त्याचबरोबर ट्रक टर्मिनलसाठी जागा व खर्डी नदीच्या उत्तरेकडच्या भागात जलशुद्धीकरण केंद्र व नदीच्या दक्षिणेकडे जलनिसारण केंद्राचा प्रस्ताव दाखविला आहे. अग्निशमन दलासाठीही कॉलेज रस्त्यावर जागा आरक्षित केली आहे. तसेच शाळा, दवाखाना पालिका, व्यवसायिक, औद्योगीक जागांचा समावेश केला आहे.
प्रस्तावित आराखड्यास स्थगिती द्यावी- आ.राजेश पाडवी (MLA Rajesh Padvi)
तळोदा नगरपालिकेने जाहीर केलेला विकास आराखडा हा शेतकरी हिताविरुद्ध असून या आराखड्यास अंदाजे ८० टक्के पेक्षा अधिक जमिनी वेगवेगळ्या कारणासाठी आरक्षित झाल्याचे आराखड्यात दिसून येत असल्याने या प्रारूप विकास आराखड्यास त्वरित स्थगिती द्यावी अशी मागणी आ.राजेश पाडवी यांनी केली आहे.
त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, नगरपालिकेने जाहीर केलेला आराखडा हा कायदेशीर तरतुदींच्या भंग करणारा आहे. शिवाय परिसरातील शेतकर्‍यांच्या हिताच्या विरुद्ध आहे. कारण तळोदा परिसरातील शेतकरी फळ, कडधान्य,नगदी पिके घेणारी आहे. त्यामुळे त्यांच्या जमिनी एकप्रकारे आरक्षितच केल्याचे स्पष्ट होते.
सहाजिकच आरक्षणामुळे शेतकरी भूमिहीन होणार आहे. यापूर्वीच विकास आराखडा बघता नगरपरिषदेमार्फत एकही आरक्षित जमीन विकत घेऊन विकास केल्याचे एकही उदाहरण नाही. उलट यापूर्वीची सर्व आरक्षणे न्यायालयाने पालिका खरेदी करू शकत नसल्याने रद्द केलेली आहेत.
या सर्व बाबींचा विचार करून तळोदा नगरपरिषदेतर्फे जाहीर केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यास तातडीने स्थगिती द्यावी व संपूर्ण विकास योजनेच्या फेरविचार करण्यासाठी सक्षम संस्था व्यक्तीची निवड करून फेरविचार करावा अशी मागणी आ.राजेश पाडवी यांनी केली आहे.
