चेन्नई । Chennai
तामिळनाडूमध्ये २०२० मध्ये घडलेल्या धक्कादायक कस्टोडियल डेथ (पोलीस कोठडीतील मृत्यू) प्रकरणात न्यायालयाने सोमवारी एक ऐतिहासिक आणि मोठा निकाल दिला आहे. ५८ वर्षीय पी. जयराज आणि त्यांचा ३८ वर्षीय मुलगा बेनिक्स यांच्या मृत्यूस जबाबदार धरत न्यायालयाने ९ पोलीस अधिकाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. या निकालामुळे पोलीस प्रशासनातील अमानुष कृत्यांविरुद्ध एक कडक संदेश गेला असून संपूर्ण देशाचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागले होते.
हे संपूर्ण प्रकरण कोरोना काळातील आहे. २०२० मध्ये लॉकडाऊनचे नियम लागू असताना पी. जयराज आणि त्यांचा मुलगा बेनिक्स यांनी आपले मोबाईलचे दुकान निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त काळ उघडे ठेवल्याचा आरोप पोलिसांनी केला होता. या कारणावरून पोलिसांनी त्या दोघांना ताब्यात घेतले होते. मात्र, कोठडीत असताना त्यांना पोलिसांनी अत्यंत अमानुषपणे मारहाण केली, ज्यामध्ये या पिता-पुत्राचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संपूर्ण तामिळनाडूमध्ये संतापाची लाट उसळली होती आणि पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले होते.
या प्रकरणात न्यायालयाने मार्च २०२६ मध्ये संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना हत्येप्रकरणी दोषी ठरवले होते. सोमवारी शिक्षेची घोषणा करताना न्यायालयाने अत्यंत कडक ताशेरे ओढले. “पोलिसांनी केवळ मारहाण केली नाही, तर हत्येच्या उद्देशानेच हे कृत्य केले,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. आरोपींनी नि:शस्त्र आणि निष्पाप लोकांवर हल्ला केला होता. त्यामुळे आरोपींचे वय किंवा त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन त्यांना कमी शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने फाशीची शिक्षा कायम केली.
या खटल्यादरम्यान समोर आलेल्या पुराव्यांवरून हे सिद्ध झाले की, पोलीस कोठडीत झालेल्या अमानुष छळामुळेच जयराज आणि बेनिक्स यांचा जीव गेला. या प्रकरणात सुरुवातीला एकूण १० पोलीस कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र, खटल्याच्या प्रक्रियेदरम्यान २०२० मध्येच एका पोलीस कर्मचाऱ्याचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला होता. उर्वरित ९ अधिकाऱ्यांवर हत्येचा गुन्हा सिद्ध झाला असून, त्यांना आता फाशीच्या शिक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे.
भारतातील कस्टोडियल डेथच्या इतिहासात पोलीस अधिकाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्याची ही दुर्मिळ घटना मानली जात आहे. लोकशाहीत रक्षकच जेव्हा भक्षक बनतात, तेव्हा न्यायव्यवस्था किती कठोर होऊ शकते, याचे हे उत्तम उदाहरण असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या निकालामुळे पीडित कुटुंबाला सहा वर्षांनंतर खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला आहे. पोलीस दलातील अधिकारांचा गैरवापर करणाऱ्यांसाठी हा निकाल एक मोठा धडा ठरणार आहे.
