नाशिक | फारुक पठाण | Nashik
नाशिक महापालिका (Nashik Municipal Corporation) हद्दीतील देवळाली (deolali) शिवारातील सर्व्हे क्रमांक 295/1 जागेच्या टीडीआर घोटाळ्याच्या (TDR scams) चौकशीचे आदेश मिळाल्यानंतर मनपा प्रशासनाने चौकशी पूर्ण केली.
त्याबाबतचा अहवाल शासनाकडे रवाना झाला. 4 आठवड्यांचा काळ लोटला तरी शासनस्तरावरुन याबाबत अद्याप काहीच कारवाई न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. दरम्यान, घोटाळ्यात शासनाचे अधिकारीदेखील सामील असल्याचा आरोप भाजप नगरसेवक जगदीश पाटील (BJP corporator Jagdish Patil) यांनी केला आहे. ‘टीडीआर’ घोटाळ्यातील सूत्रधार मोकाट फिरत आहेत.
महापालिकेला लुबाडणार्यांवर शासन कारवाई कधी करणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हे प्रकरण विधिमंडळात गाजल्यानंतर नाशिक महापालिका प्रशासनाला (Nashik Municipal Administration) 4 आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने (Urban Development Department) दिले होते.
त्यानुसार चौकशी समितीचे अध्यक्ष तथा मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश खाडे (Corporation Additional Commissioner Suresh Khade) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अंतिम जाब-जवाब नोंदवून अहवाल राज्य शासनाकडे सादर केला आहे.
ज्या भागातील भाव 6,800 रुपये प्रतिचौरस मीटर आहे तो परिसर मोक्याच्या ठिकाणी दर्शवून तब्बल 25,100 प्रतिचौरस मीटर भावाने टीडीआर घेण्यात आला. यातून महापालिकेला तब्बल 100 कोटीपेक्षा अधिक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला आहे. ज्या जागेवरुन घोटाळा झाला त्या संबंधित वादग्रस्त जागेवर शाळा (school) तसेच खेळ मैदानाचे आरक्षण होते.
यासंबंधी जागा मोफत देण्याचे मूळ मालकांनी महापालिकेला लेखी लिहून दिले होते. असे असतानाही, ही जागा घेऊन महापालिकेकडे टीडीआरची मागणी (Demand for TDR) केली होती. एकूण 15,630 चौरस मीटर क्षेत्राचा मूळ जागेचा सरकारी टीडीआर (Government TDR) महापालिकेकडून घेताना सिन्नर फाटा येथे असलेली जागा नाशिकरोडच्या (nashik road) बिटको चौक ते पोलिस ठाण्याच्या बाजूने उड्डाणपुलापर्यंत दर्शवली होती.
तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांनी संबंधित कुटुंबीयांना नोटीस (notice) पाठवली होती. मध्यंतरीच्या काळात मूळ नस्तीतून नोटीस गायब झाल्याचा धक्कादायक प्रकारदेखील समोर आला होता. याचा गाजावाजा झाल्यानंतर नोटीस जागेवर पोहोचली. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने चौकशी केली. स्थळदर्शक नकाशामध्ये ज्या जागेचा टीडीआर घेतला होता ती जागा, आरक्षित सर्व्हे क्र. 295/1/ अ ही जागा अंतर्गत भागात दर्शवली आहे.
स्थळदर्शक नकाशा सबळ पुरावा ठरणार असताना चौकशी समितीने त्याकडे दुर्लक्ष केले. शिवसेना (shiv sena) महानगरप्रमुख नगरसेवक सुधाकर बडगुजर (Corporator Sudhakar Badgujar) यांनी स्थायी समितीत विषय चर्चेला आणल्यानंतर पुन्हा नवी चौकशी समिती गठीत करण्यात आली. मात्र समितीचा अहवाल अद्यापही तयार होत नसताना अख़ेर या टीडीआर घोटाळ्याबाबत थेट विधिमंडळाच्या अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
यानंतर 4 आठवडयात चौकशी करुन शासनाकडे गोपनीय अहवाल सादर करण्यात आला. एवढा मोठा घोटाळा करणारे दोषी मंडळी मोकाटच असल्याने त्यांच्यावर कारवाई होणार की नाही? असाही प्रश्न उपस्थित केला जातो.
