अहमदनगर (प्रतिनिधी) –
शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने नुकताच माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शाळांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांबाबत काढलेला अध्यादेश चुकीचा
आहे. कोणताही विचार न करता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळांमधील शिपाई पदावर गदा आणणार्‍या या अध्यादेशाचा जिल्हा मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समितीच्या वतीने निषेध करण्यात येत आहे. चतुर्थश्रेणी शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांवर होणारा अन्याय सहन करणार नसुन त्यास तीव्र विरोध करणार आहोत. शासनाच्या या अन्यायकारक अध्यादेशाची होळी करून निषेध करत आहोत, असे प्रतिपादन जिल्हा मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्राचार्य सुनील पंडित यांनी केले.
जिल्हा मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने चतुर्थश्रेणी शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांबाबत काढलेल्या अध्यादेशाची होळी करण्यात आली. तसेच राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने विनाविलंब विनाअट कार्यवाही करावी. शासनाने 4 डिसेंबर रोजी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्याचा सुधारित आदेश त्वरित रद्द करावा, या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पाठवून अध्यादेश त्वरित रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
यावेळी राज्य शिक्षकेतर महामंडळाचे विभागीय सचिव गोवर्धन पांडूळे, जिल्हा सचिव भानुदास दळवी, शहर मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर बेरड, संघटन मंत्री विठ्ठल ढगे, शहराध्यक्ष सुभाष येवले, चंद्रकांत चौगुले, किशोर मुथा, लुहाण लक्ष्मण, सौ. सु. वी. राउत, सुनील गाडगे, डी. एम. रोकडे, विजय गारद, आशा मगर, कैलास देशमुख, के.एस. खांदाट, चंद्रशेखर चावंडके, अनिरुद्ध देशमुख, एन.आर. जोशी, एस.एस.शिंदे, विजय मोहिते आदी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
