नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
सेस निधीचे रखडलेल्या नियोजनाबरोबरच (Fund) 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या असमान वाटपावरून असलेली सदस्यांमधील खदखद जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) सोमवारी झालेल्या अर्थसंकल्पीय सभेत (Budget Meeting) उफाळून आली…
ऑफलाईन सभा (Offline Meeting) घेण्याची मागणी पूर्ण न झाल्याने संतप्त झालेल्या सदस्यांनी अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर (Balasaheb Kshirsagar) यांच्याकडील निधी नियोजनाचे अधिकारच काढून घेण्याचा ठराव करत अध्यक्षांना जोर का झटका दिला आहे.
भाजपचे (BJP) गटनेते डॉ. आत्माराम कुंभार्डे (Dr. Atmaram Kumbharde) यांनी हा ठराव मांडला. त्यास राष्ट्रवादीचे सदस्य यशवंत शिरसाठ (Yashwant Shirsath) यांनी अनुमोदन दिले.
अध्यक्षांचे काढलेले निधी नियोजनाचे अधिकार लेखा व वित्त अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना संयुक्तरित्या देण्याचा ठरावही यावेळी करण्यात आला. या झालेल्या ठरावास प्रशासनानेही (Government) दुजोरा दिला आहे.
सदस्यांच्या हक्काचा समजण्यात येणार्‍या सेस निधीचे (Cess funds) नियोजन करावे, यासाठी सदस्य अध्यक्ष क्षीरसागर यांच्याकडे जोर लावत आहेत. मात्र, अध्यक्ष करू..करू, पाहू, अशी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन बोळवण करत होते.
सभा घेऊन सेसचे नियोजन करून जादा निधी लाटण्याचा अध्यक्षांसह काही ठराविक सदस्यांचा डाव होता. त्यासाठी गुप्त बैठकाही झाल्या. त्यादृष्टीने या निधी नियोजनास विलंब केला जात असल्याचा आरोप सदस्यांकडून सातत्याने होत आहे.
दरम्यान, सभेत हा विषय उपस्थित होऊन सदस्य आक्रमक होतील, याचा अंदाज अध्यक्षांना आला होता. त्यासाठीच ऑनलाईन सभा आटोपती घेण्याचे नियोजन अध्यक्षांनी आखले होते. यास प्रशासनाचीही छुपी साथ त्यांना होती. मात्र, नाराज असलेल्या सदस्यांनी अध्यक्षांना दिलेले निधी नियोजनाचे अधिकारच काढून घेत यातील हवाच काढून घेतल्याचे सदस्यांकडून सांगितले जात आहे.
सभेत, अध्यक्षांना निधी नियोजनाचे दिलेले अधिकार काढून घेण्यात यावे व हे अधिकार लेखा व वित्त अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना संयुक्तपणे द्यावे, आणि यावर अध्यक्षांनी केवळ लक्ष ठेवावे, असा ठराव डॉ. कुंभार्डे यांनी मांडला. त्यास यशवंत शिरसाठ यांनी अनुमोदन दिले.
त्याचवेळी प्रशासनानेही या ठरावाच्या बाजूने बोलत अध्यक्षांना असे अधिकार देण्याची पध्दतच नसल्याचे सांगत ठरावाचे समर्थन केले आहे. त्यामुळे ज्या सभागृहाने अध्यक्षांना अधिकार दिले त्याच सभागृहात त्यांचे नियोजनाचे अधिकार काढून घेण्यात आले. त्यामुळे शेवटच्या टप्यात निधीवर डल्ला मारण्याचा अध्यक्षांचा डाव उधळला गेल्याची चर्चा सदस्यांमध्ये होती.
