नाशिक | निशिकांत पाटील
नाशिक शहरातील सिडकोच्या (CIDCO) सहाही योजना महानगर पालिकेकडे हस्तांतरीत झाल्यानंतर भाजपच्या (BJP) तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारने सिडकोच्या मिळकती फ्री होल्ड झाल्याचे जाहीर केले होते. मात्र अडीच वर्षांच्या कालखंडानंतर पुन्हा सरकार येऊनही या निर्णयाला अद्यापही याबाबतचे आदेश सिडकोच्या कार्यालयास कोणतेही आदेश न आल्याने हा निर्णय होवूनही अद्याप कागदावरच असल्याने नागरिकांत संभ्रम निर्माण झाला आहे…
नाशिक शहरात (Nashik City) सिडकोने सहा येाजना उभारल्यानंतर या योजना एक-एक करून महानगर पालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर बांधकाम परवागनीचे अधिकारही नाशिक महानगर पालिकेला (Nashik NMC) देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नवीन नाशिककरांना बांधकामासाठी महानगर पालिकेकडून परवानगी घ्यावी लागत आहे.
त्यातच तत्कालीन भाजप सरकारने सिडकोच्या मिळकती फ्री होल्ड झाल्याचा निर्णय जाहीर केला होता. यामुळे नागरिकांना सिडकोकडे व शासनाकडे अशा दोन ठिकाणी घरे हस्तांतरण करतांना भरावी लागणारी स्टॅम्प ड्युटी वाचणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.
सिडकोकडे हस्तांतरण फी भरण्याची गरज नसल्याने नागरिकांची हजारो रूपयांची बचत होणार असल्याचे दिसून आले होते. या निर्णयानंतर सिडकोतील प्रत्येक राजकीय पक्षाने हे काम आमच्या पाठपुराव्याने झाले असा दावाही केला हेाता. मात्र प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नसल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास नागरिकांना (citizens) सिडकोकडे भरावी लागणारी हस्तांतरण फी भरण्याची गरज नाही. केवळ निर्णय होवून गेला परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने आता ही केव्हापासून होणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. वर्ष उलटून गेले तरी ही अंमलबजावणी झाली नसल्याने ती केव्हा होणार आणि नागरिकांची आर्थिक लुट केव्हा थांबणार असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
