लशीच्या आगमनाची आनंदवार्ता

– डॉ. संजय गायकवाड, वैद्यकीय तज्ज्ञ

सुमारे वर्षभर संपूर्ण जगाला ग्रासून सोडलेल्या कोरोना विषाणू संसर्गावर लस येणार ही जगासाठी आनंदवार्ताच आहे. नागरिकांना कोरोनाची लस देणारा ब्रिटन हा पहिला देश ठरणार आहे. आगामी काही आठवड्यांतच जगातील अनेक देशांमध्ये थेट नागरिकांचे लसीकरण सुरू होणे अपेक्षित आहे.

काही देशांनी सर्व नागरिकांना लस मोफत मिळावी म्हणून विधेयके संमत केली आहेत तर काही देशांनी सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यासाठी लस घेतल्याचे प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. कोरोनाला ुळासकट दूर करायचे असून, भारतातही तशी तयारी सुरू आहे. आव्हाने अनेक आहेत; पण प्रगती समाधानकारक आहे.

कोरोनाने जगाचे संपूर्ण वर्ष अक्षरशः वाया घालविल्यानंतर आता या महासंकटावर मात करण्यास प्रभावी ठरणार्‍या लसी दाखल होत आहेत, हे येणार्‍या वर्षाच्या पार्श्वभूमीवरील शुभ वर्तमान आहे. नुकतीच फाइजर बायोएन्टेकला ब्रिटनने लसीकरणासाठी मंजुरी दिली आहे. पुढील वर्षापर्यंत ही लस ब्रिटनमध्ये उपलब्ध होईल तेव्हा लस प्रत्यक्ष नागरिकांना देणारा ब्रिटन हा पहिला देश ठरेल. कोरोनामुळे जगातील 6.4 कोटींहून अधिक लोक संसर्गग्रस्त झाले आहेत आणि रुग्णसंख्या तसेच मृत्यू अधिक वाढण्यापूर्वी जगाला तातडीने लस हवी आहे. कारण मध्यंतरीच्या काळात कोरोना प्रसाराचा वेग घटलेला असतानाच दुसर्‍या-तिसर्‍या लाटांनी काळजीचे ढग दाटले होते. अमेरिकेत बुधवारी 3157 जणांचा या विषाणू संसर्गाने बळी गेला असून 24 तासांत कारोनाने मृत्यू पावणार्‍या संख्येचा हा सर्वाधिक आकडा आहे. त्यामुळे संपूर्ण जग आज लसींकडे डोळे लावून बसले आहे.

जगभरातील अनेक देशांमध्ये लस तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू असून, अनेक लशींची तिसर्‍या टप्प्यातील चाचणी सुरू आहे. यातील काही प्रमुख कंपन्यांनी आपली लस 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक परिणामकारक असल्याचे म्हटले आहे. कोणत्याही संसर्गजन्य आजारावरील लस तयार करण्यासाठी बरीच वर्षे लागत असताना कोरोनावरील लस मात्र दहा महिन्यांत चाचणीच्या अखेरच्या टप्प्यात आली, ही ऐतिहासिक कामगिरी म्हणावी लागेल.

याबद्दल वैद्यकीय क्षेत्रातील शास्त्रज्ञ निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहेत. लसीची आनंदवार्ता मिळाल्यापासून जगात अनेक सकारात्मक बदल घडू लागले आहेत. भारतात आयआयटीमध्ये भरती प्रक्रियाही सुरू झाली असून, त्याअंतर्गत एका अमेरिकी कंपनीने एका भारतीय विद्यार्थ्याला 1.54 कोटी रुपयांचे उच्चांकी पॅकेज देऊ केले आहे. भरतीच्या पहिल्या दिवशीच भारतीय कंपन्यांनीही 80 लाख रुपयांच्या वार्षिक पॅकेजचा प्रस्ताव ठेवला. औद्योगिक जगत पूर्ववत सुरू होणार आणि अर्थव्यवस्था उसळी घेणार, याचे हे द्योतक मानले जात आहे.

अमेरिकेतील फाइजर आणि जर्मनीतील बायोएन्टेक कंपनीने तयार केलेली लस 95 टक्के यशस्वी ठरल्याचे सांगितले गेले आहे. ब्रिटनने लशींच्या तब्बल 4 कोटी डोसची ऑर्डर दिली असून, त्यामुळे दोन कोटी लोकांना ही लस देता येणार आहे. 21 दिवसांच्या अंतराने या लशीचे दोन डोस घ्यावे लागतात. सोळा वर्षांच्या पुढील वयोगटातील नागरिकांना ही लस देण्याचे ब्रिटनने ठरविले आहे. या हिशोबाने ब्रिटनला एकूण 5 कोटी डोसची आवश्यकता भासेल. म्हणजेच सध्या ब्रिटनकडे गरजेच्या तुलनेत कमी डोस आहेत. बेल्जियममधून ही लस काही दिवसांतच ब्रिटनमध्ये पोहोचेल. 15 डिसेंबरपासून सर्वसामान्य नागरिकांना ही लस देण्यास सुरुवात होईल. ब्रिटनमध्ये सर्व नागरिकांना लस मिळण्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे अन्य काही लशींसाठीही ब्रिटन सरकार प्रयत्नशील असून, मॉडर्ना कंपनीची लसही ब्रिटनकडून खरेदी केली जाऊ शकते. फाइजरच्या लशीव्यतिरिक्त ऑक्सफर्ड विद्यापीठाकडून एस्ट्राझेंका लस तयार केली जात असून, या लशीच्या यशस्वितेचा दर सध्या थोडा कमी आहे. अर्थात ही लस स्वस्तही आहे. मॉडर्ना आणि एस्ट्राझेंका या दोन्ही लशींनी असे दाखवून दिले आहे की, त्यांच्या प्रायोगिक लशी कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी सक्षम आहेत. येत्या काही आठवड्यात जर मंजुरी मिळाली, तर या कंपन्याही लगेच वितरण सुरू करू शकतात.

दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाला 135 दशलक्ष डोस खरेदी करायचे आहेत. त्यात एस्ट्राजेनेकाचे 34 दशलक्ष, नोव्हावॅक्सचे 40 दशलक्ष, फाइजरचे 10 दशलक्ष आणि अन्य लशींचे 51 लक्ष डोस खरेदी केले जाणार आहेत. एस्ट्राजेनेकाचे 3.8 दशलक्ष डोस पुढील वर्षाच्या प्रारंभी ऑस्ट्रेलियाला पोहोचतील अशी अपेक्षा आहे. चीनने आतापर्यंत पाश्चात्य लस निर्मात्या कंपन्यांशी कोणताही करार केलेला नाही. तथापि, पुढील वर्षाच्या मध्यापर्यंत चीन एस्ट्राजेनेकाबरोबर करार करू शकेल. एस्ट्राजेनेकाचा चिनी पार्टनर म्हणून शेनझेन कांगताइ बायोलॉजिकल प्रॉडक्ट ही कंंपनी काम करीत असून, 2020 च्या अखेरीपर्यंत 100 दशलक्ष डोस तयार करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. स्पुटनिक ही रशियन लसही चीनमध्ये वितरित केली जाण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त चीनने आणखी तीन लशींना मंजुरी दिली आहे. एस्ट्राजेनेका ही लस तयार करण्यात सीरम इन्स्टिट्यूट या पुण्यातील संस्थेचा मोठा वाटा आहे. संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत कंपनीच्या लशीचा आणीबाणी म्हणून वापर करण्यास अनुमती मिळाली आहे. बांगलादेशानेही सीरम इन्स्टिट्यूटबरोबर करार केला आहे आणि त्याअंतर्गत 30 दशलक्ष डोस खरेदी केले जाणार आहेत. जपानने फाइजरकडून 120 दशलक्ष डोस, नोवावॅक्सचे 250 दशलक्ष डोस आणि एस्ट्राजेनेकाचे 30 दशलक्ष डोस खरेदी करण्यासाठी करार केले आहेत.

कोरोनाला मुळापासून नष्ट करायचे असल्यास कोणत्याही नागरिकाला लस मिळाली नाही असे होऊ नये यासाठी विविध देशांची सरकारे प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे आतापासूनच काही कडक नियम लागू करण्यात येत आहेत. ब्रिटन, रशिया, अमेरिकासह अनेक देशांनी प्रत्येक नागरिकाला लस मिळालीच पाहिजे या दृष्टीने कडक नियम तयार करण्यास प्रारंभ केला आहे. अमेरिका आणि जपानमध्ये नागरिकांना लस मोफत देण्याची तयारी केली जात आहे. रशियाच्या सरकारने डॉक्टर, नर्स आदींना कोविडची लस देण्याच्या मोबदल्यात बोनस जाहीर केला आहे. रशियाने खूपच लवकर लस तयार केली होती आणि 30 हजार आरोग्य स्वयंसेवकांवर त्याची चाचणी करण्याच्या दृष्टीने सर्वेक्षणही झाले होते. यातील 50 टक्के स्वयंसेवकांनी लस टोचून घेण्यास नकार दिला होता.

इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनने कोविडची लस टोचून घेणार्‍या प्रवाशांसाठी डिजिटल पासपोर्ट तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. ज्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांनी कोविड-19 ची लस घेतली असेल, त्यांच्या पासपोर्टवर तशा माहितीची नोंद केली जाणार आहे.

याचा फायदा असा होईल की, लस घेतलेल्या व्यक्तीला कोणत्याही देशात क्वारंटाइन व्हावे लागणार नाही. त्यामुळे प्रवाशांचा वेळ आणि पैशांची बचत होईल. अमेरिकेप्रमाणेच जपान आणि चीननेही नागरिकांना मोफत लस उपलब्ध करून देण्याचे ठरविले आहे. जपानच्या संसदेत त्यासाठी खास विधेयक संमत करण्यात आले आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, जपानच्या 126 दशलक्ष लोकांसाठीचा लशीचा खर्च जपान सरकार करेल. यापूर्वी अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आरोग्य कर्मचार्‍यांना तसेच सर्वाधिक गरज असलेल्यांना मोफत लस देण्याचे ठरविले होते.

चीनमध्ये शिक्षणासाठी देशाबाहेर जाणार्‍या विद्यार्थ्यांना सरकारतर्फे मोफत लस देण्यास सुरुवात झाली आहे. एकंदरीत लशीच्या बाबतीत अनेक देशांमध्ये मोठी प्रगती झाली असून, एवढ्या कमी दिवसांत लस उपलब्ध झालेला कोरोना हा एकमेव आजार ठरला आहे. प्रभावी लसीकरणामुळे जगाचे आर्थिक व्यवहार वेगाने सुरू होणार असून, जागतिक अर्थव्यवस्थेची पडझड आता थांबणार असल्यामुळे लस येणार ही जगासाठी सर्वांत मोठी आनंदाची बातमी ठरली आहे.

अर्थात, भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात सर्व नागरिकांपर्यंत लस पोहोचविणे आव्हानात्मक असणार आहे. पुढील वर्षी जुलैपर्यंत 50 कोटी डोस तयार करण्याची आणि 25 कोटी लोकांना लस देण्याची भारताची योजना आहे. लस तयार करण्याच्या बाबतीत भारत जगातील एक पॉवर हाऊस म्हणून ओळखला जातो. मोठ्या प्रमाणावर लसीकरणाचे कार्यक्रम भारतात नेहमी राबविले जातात. मागील कामगिरी पाहिली असता जुलैपर्यंत 25 कोटी लोकांचे लसीकरण हे भारतासाठी फार मोठे आव्हान नसेल. आव्हान प्रत्यक्षात वेगळेच आहे. कोरोनाची लस कोणत्याही कंपनीने तयार केलेली असली, तरी ती उणे तापमानात ठेवावी लागते.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शीतगृहे तयार करणे आणि त्याच तापमानात वाहतूक करणारी साधने मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करणे हे भारतापुढील मोठे आव्हान असेल. भारतात सध्या एकंदर 30 लशींची निर्मिती सुरू असून, पाच लशींची वैद्यकीय चाचणी सुरू झाली आहे. भारत बायोटेक या कंपनीच्या माध्यमातून एक स्वदेशी लस विकसित करण्यात येत आहे. भारतात सध्या 27 हजार कोल्ड स्टोअर्स आहेत आणि तेथे साठवून ठेवलेल्या लशी 80 लाख ठिकाणांपर्यंत पाठविता येऊ शकते. या सुविधांमध्ये आणखी वाढ केल्यास 125 कोटी भारतीयांना लवकरात लवकर लस मिळणे शक्य होईल. संपूर्ण भारतभर लसीकरण करायचे झाल्यास 40 लाख डॉक्टर आणि नर्सेसची गरज भासते. या दृष्टीनेही आपल्याला तयारी करावी लागणार असून, लसीकरणासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी नव्याने तयार करावे लागणार आहेत.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, लसींच्या आगमनाने हुरळून न जाता कोविड विरुद्धची आपली प्रतिबंधात्मक लढाई जोरकसपणाने आणि काटेकोरपणे सुरु ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच सर्वांना लस दिली जाईपर्यंतचा कालखंड लक्षात घेता संक्रमणविरोधी औषधांवरील संशोधन आणि अभ्यास सुरु ठेवावा लागेल. लसींबाबत ठरावीक काळात दोन डोस घेणे गरजेचे असते. आपल्याकडे लस टोचवून घेण्याबाबत लोकांमध्ये असणारी उदासीनता विचारात घेता हे आव्हान अधिक मोठे आहे. त्याचबरोबर या लसी दिल्या गेल्यानंतर रुग्णांच्या शरीरात तयार होणारी रोगप्रतिरोधक क्षमता किती काळपर्यंत प्रभावी राहील हा सर्वांत कळीचा मुद्दा असणार आहे.