मुंबई | Mumbai
तीस वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री कोट्यातून (Chief Minister Quota) कमी दरात सदनिका मिळविण्यासाठी कागदपत्रात फेरफार करून फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरलेल्या आणि सत्र न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर वादाच्या भोवाऱ्यात असलेल्या कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटें (Manikrao Kokate) यांना उच्च न्यायलयाने (High Court) तात्पुरता दिलासा मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे.
सत्र न्यायालयाचा शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायलयात (Mumbai High Court) याचिका दाखल करण्यात आली होती. माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांच्या कन्या अंजली दिघोळे-राठोड यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या एकलपीठासमोर आज (दि.१८) मार्चला सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने मात्र, या टप्प्यावर सत्र न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आणि राज्य सरकारसह कोकाटे बंधूंना नोटीस बजावून प्रकरणाची सुनावणी २१ एप्रिलपर्यंत तहकूब करण्यात आली. त्यामुळे कोकाटे यांना तात्पुरता का होईना दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवून कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली होती. या शिक्षेला नाशिक सत्र न्यायालयाने स्थगिती देताना कोकाटे यांना शिक्षा दिली तर त्यांच्या ‘विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक (Election) पुन्हा घेण्याची वेळ येईल आणि जनतेचा पैसा खर्च होईल’, असे निरीक्षण नोंदवले होते. यालाच आक्षेप घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
नेमकं प्रकरण काय?
तीस वर्षा पूर्वी १९९५ मध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून कमी दरात मिळणाऱ्या सदनिकांच्या कागदपत्रात फेरफार आणि फसवणूक (Fraud) केल्याचा आरोप माणिकराव कोकाटेंवर करण्यात आला होता. याप्रकरणी माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने २० फेब्रुवारी रोजी कोकाटेंना दोषी ठरवून २ वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने कोकाटेंना दिलेल्या दोन वर्षाच्या शिक्षेला नाशिक सत्र न्यायालयाने स्थगिती दिली.
