मासिक पाळीतील स्वच्छतेबाबत एकसमान राष्ट्रीय धोरण लागू करावे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नुकतेच दिले. सहावी ते बारावीच्या विद्यार्थिनींना सॅनिटरी पॅडस् मोफत पुरवावेत असेही न्यायालयाने सरकारला सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वाच्या मुद्याकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेतले आहे. सामाजिक पातळीवर अजूनही मासिक पाळी हा दखलपात्र मुद्दा आणि सार्वजनिक चर्चेचा विषय मानला जात नाही. मुलींमध्ये मासिक पाळीविषयी न्यूनगंड निर्माण होतील अशीच संभावना केली जाते. मासिक पाळीशी संबंधित काही कालबाह्य रुढींचे पालनही त्या भावनेला खतपाणी घालते. मासिक पाळी व्यवस्थापन हा मुलींच्या शिक्षणातील मोठा अडथळा ठरतो या मुद्यावर एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहे. या मुद्यावर जिथे महिला देखील एकमेकींशी मोकळेपणाने संवाद साधत नाहीत तिथे त्याचे व्यवस्थापन हा फार दूरचा मुद्दा मानावा लागेल. अनेक सामाजिक संस्था मुलींना सॅनिटरी पॅडस् मोफत पुरवतात. सरकारे त्यांच्या पातळीवर योजना राबवतात. न्यायालयानेही सरकारला आदेश दिले आहेत. मासिक पाळीशी संबंधित स्वच्छता व्यवस्थापनात पॅडस् महत्वाचा मुद्दा आहे. त्याची किंमत सर्वांनाच परवडणारी नसते. त्यामुळेच घरगुती पद्धतीने हा विषय हाताळला जातो. सरकार ही उणीव दूर करु शकते. तथापि केवळ तसे केल्याने स्वच्छतेचा मुद्दा निकाली निघू शकेल का? वापर झालेल्या पॅडस्ची विल्हेवाट ही गंभीर मुद्दा आहे. याबाबतीत शहरी आणि ग्रामीण असा भेद करता येणार नाही. सॅनिटरी पॅडस्च्या कचर्‍याचे काय करायचे हा प्रश्न सर्वांनाच सतावतो. शहरी भागातील महिला वैयक्तिक पातळीवर त्यावर त्यांच्या परीने उपाय शोधतात. पण ग्रामीण भागात मुलींना यामुळे वेगळ्याच प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. देशातील 42 हजारपेक्षा जास्त शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध नाही. पंधरा हजारांपेक्षा जास्त शाळांमध्ये शौचालये नाहीत, अशी माहिती केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरीयाल यांनी राज्यसभेत दिली. ज्या शाळांमध्ये शौचालये असतात त्यांच्या स्वच्छतेविषयी विद्यार्थी व त्यांचे पालक तक्रार करताना आढळतात. पिण्याचेच पाणी नसेल अशा शाळांमध्ये शौचालये फक्त नावापुरतीच असतील यात नवल ते काय? पाण्याअभावी शौचालयांचा वापर होऊ शकतो का? अनेक शाळा छोट्या असतात. तिथे स्वच्छतागृहे देखील नसतात. पॅडस् बदलायची सोय नाही आणि त्याची विल्हेवाट लावण्याचे मार्ग नाहीत. अशा शाळांमधील विद्यार्थिनींनी काय करावे अशी सरकारची अपेक्षा आहे? नकोशा वाटणार्‍या प्रसंगांना सामोरे जावे लागण्यापेक्षा मासिक पाळीच्या दिवसात शाळा बुडवून घरीच बसावे असे मुलींना वाटले तर ते चूक ठरेल का? त्यांना मोफत पॅडस्चे वाटप निरुपयोगी ठरणार नाही का? मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापनाशी निगडित असे अनेक मुद्दे आहेत. सॅनिटरी पॅडस्चे मोफत वाटप हा त्यापैकी फक्त एक मुद्दा. सर्व मुद्यांचा एकत्रित विचार करावा लागेल. संभाव्य अडचणी लक्षात घ्याव्या लागतील. त्यावरच्या उपाययोजना विचारपूर्वक योजाव्या लागतील असे या क्षेत्रात काम करणारे तज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते म्हणतात. सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य सचिवांनी त्यांच्या वैयक्तिक निधीचा उपयोग करुन चार आठवड्यांच्या आत मासिक पाळी स्वच्छता धोरण लागू करावे असे न्यायालयाने बजावले आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार धोरण तयार करताना त्यासंबंधी विविध मुद्यांचा सर्वंकष विचार केला जाईल का?
