समाज वेगाने बदलत आहे. बदलात सर्वच चांगले घडत असते असे नाही. काही अनिष्ट गोष्टीही घडणे अपरिहार्य असते. घटस्फोटांची वाढती संख्या हा असाच एक बदल. जो जाणत्यांच्या चिंतेचा विषय आहे. करोना काळातील सक्तीच्या टाळेबंदीच्या काळात या दाव्यांमध्ये लक्षणीय भर पडली आहे.
गेल्या वर्ष-दीड वर्षात पुणे कौटुंबिक न्यायालयात 1 हजारांपेक्षा जास्त जोडप्यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोट घेतल्याचे वृत्त माध्यमात झळकले. याच न्यायालयात गेल्या वर्षभरात तीन हजारांपेक्षा जास्त तर मुंबईच्या कौटुंबिक न्यायालयात सात हजारांपेक्षा जास्त जोडप्यांनी घटस्फोटपूर्व कायदेशीर विभक्तीकरणासाठी दावा दाखल केल्याचे सांगितले जाते. राज्याच्या इतर जिल्ह्यातील कौटुंबिक न्यायालयांमधील परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नसावी.
घटस्फोटाच्या या सामाजिक समस्येने आता चौकोनी कुटुंबव्यवस्थेलाही हादरे बसत आहेत. घटस्फोट म्हटले की, कुटुंबव्यवस्थेचे काय होणार? एकटे राहाणे सोपे असते का? तरुणाईमधील समजुतदारपणा कमी होत आहे का? असे अनेक मुद्दे उपस्थित केले जातात. तथापि आईवडिलांच्या विभक्त होण्याचे लहान आणि पौगंडावस्थेतील मुलांच्या मनावरही विपरित परिणाम होतात हे किती जोडप्यांच्या लक्षात येते? घटस्फोट मागणार्‍या अनेक जोडप्यांना जाणत्या-अजाणत्या वयाची मुले असतात.
मुले जर अजाणती असतील तर त्यांचा ताबा आई किंवा वडील असा कोणाकडे द्यायचा इथपर्यंतच मुलांचा विचार केला जातो. तथापि आईवडिलांच्या भांडणांचा आणि घटस्फोटाचा सर्वात जास्त विपरित परिणाम त्या जोडप्याच्या अपत्यांच्या मनावर होतात याकडे लक्ष वेधण्याचा गेला काही काळ मानसतज्ञ प्रयत्न करत आहेत. ही बाब पुरेशा गांभिर्याने लक्षात घेतली जात नसे. अशा घटनांमध्ये बर्‍याचदा मुलांना गृहितच धरले जाते असा समुपदेशकांचा अनुभव आहे. न्यायसंस्थेने मात्र अशा मुलांच्या भावना समजावून घेण्याचा प्रयत्न करायचा निर्णय आता घेतला आहे. घटस्फोट मागणार्‍या जोडप्यांच्या मुलांची बाजू समजावून घेण्यासाठी वकीलांची स्वतंत्र समिती नेमण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने अनुमती दिली आहे. तशी समिती नेमण्याचा प्रस्ताव वांद्रे कौटुंबिक न्यायालयाने दाखल केला होता.
मुलांची बाजू न्यायालयासमोर मांडण्याचा प्रयत्न देखील या समितीकडून केला जावा या उद्देशाने प्राधान्यत: ही समिती काम करेल. प्राथमिक पातळीवर वांद्रे कौटुंबिक न्यायालयात अशी समिती स्थापन केली जाणार आहे. कदाचित यानिमित्ताने घटस्फोटाच्या समस्येची वेगळी आणि अस्वस्थ करणारी बाजू समाजासमोर अधिक स्पष्ट होऊ शकेल. कौटुंबिक कलहाचे आणि पालकांच्या विभक्त होण्याचे मुलांच्या मानसिकतेवर भीषण परिणाम होतात. जी तरुण मुले विवाह न करण्याचा निर्णय घेतात त्यांच्या घरात निश्चितपणे सतत कलहाचे वातावरण असते असे मतही याबाबत मांडले जाते. मुलांना आई-वडील दोघेही हवे असतात पण आईवडिलांना मात्र विभक्त व्हायचे असते आणि त्यात मुलांची विनाकारण फरफट होते. मानसतज्ञांच्या मते मुलांवर होणार्‍या दुष्प्रभावाची यादी बरीच मोठी आहे. अशा मुलांच्यात वर्तन समस्या जाणवतात. त्यांना नैराश्य येऊ शकते.
सततच्या ताणामुळे त्यांच्या हार्मोन्समध्ये बदल संभवतो. अशी मुले स्वत:ला असुरक्षित समजतात आणि आत्मविश्वास गमावतात. आईवडिलांच्या भांडणाला स्वत:लाच कारणीभूत मानतात आणि त्या नैराश्यावस्थेत आत्महत्येसारखे अतिरेकी टोकही गाठतात. मुले स्वभावाने एक्कलकोंडी बनतात.
हे त्यातील काही दुष्परिणाम. त्यांचे मुलांच्या आयुष्यावर दीर्घकालीन गंभीर परिणाम होतात. ज्यात अनेकदा मुलांचा काहीच दोष नसतो. बदलत्या किंवा सुधारकी काळात घटस्फोटांची संख्या वाढतच जाईल, यात जाणत्यांचेही दुमत नसेल. पण याला काळाचा महिमा म्हणून सोडून देता येईल का? मुलांच्या अस्वस्थतेची दखल घ्यावी व निराकरणाचे मार्ग नियुक्त होणार्‍या समितीने सुचवावेत अशी अपेक्षा असेल. त्यात यश आले तर कदाचित काही घटस्फोट टाळले जाऊ शकतील. काही जोडपी वैयक्तिक अहंकार बाजूला ठेऊन मुलांना प्राधान्य देऊ लागतील. असे झाले तर त्याचे नि:संशय श्रेय प्रस्ताव पाठवणारांचे आणि तो संमत करणारांचे असेल.
