औरंगाबाद – aurangabad
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांसह (Zilla Parishad Schools) शासनमान्य अनुदानित शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिनच्या (Sanitary napkin) पुरवठ्यासंबंधी काय स्थिती आहे, यावर शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. याचिकेवर २५ जुलै रोजी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे.
कोरोनाकाळात (corona) महिला व मुलींची लॉकडाऊनमध्ये सॅनिटरी नॅपकिनमुळे होणारी कुचंबणा लक्षात घेता ॲड. निकिता नारायणराव गोरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. स्त्रियांचा मासिक धर्म ही नैसर्गिक बाब असून त्यासंबंधी शासनाने २०१५ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली, परंतु याच्या अंमलबजावणीसाठी कुठलीही पावले उचलण्यात आलेली नसल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. सॅनिटरी नॅपकिनच्या जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश करण्यात यावा आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे त्याचा पुरवठा करण्यात यावा अशी विनंतीही याचिकाकर्त्या अॅड. निकिता गोरे यांनी केली.
सॅनिटरी नॅपकिन बंधनकारक करावे
स्त्रियांच्या मासिक धर्मासंबंधी राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे २०१५ मध्ये जाहीर केलेली असताना प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सक्ती करण्यात यावी. आदिवासी पाड्यांमध्ये आजही झाडाचा पाला वापरण्याची पद्धत आहे. शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन ठेवणे बंधनकारक करण्यात यावे. स्कॉटलँड या देशात महिलांच्या मासिक धर्माच्या सर्व सुविधा शाळा-महाविद्यालयांमध्ये मोफत पुरवल्या जात असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. अॅड. निकिता गोरे यांच्या वतीने अॅड. विनोद सांगवीकर यांच्यासाठी अॅड. अभिनव चंद्रचूड बाजू मांडत आहेत.
सूचना पाठवण्याचे आवाहन
शाळांमधील स्थिती काय आहे यासंबंधी नागरिकांनीही जनहित याचिकेसाठी सूचना कराव्यात असे आवाहन अॅड. निकिता गोरे यांनी केले आहे. आपल्या परिसरातील शासनमान्य शाळा अथवा जिल्हा परिषदेची शाळा यात सॅनिटरी नॅपकिन वापरासंबंधी पुरवठा केला जातो का, व्हेंडिंग मशीन लावण्यात आलेल्या आहेत का, याची खातरजमा करावी.
