आगामी तीन दिवस राज्यात आणि विशेषत: कोकण (Konkan) विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अतीवृष्टीचा इशारा हवामान खात्याने दिला आहे. काही जिल्ह्यात गेले दोन-तीन दिवस पावसाने झड लावली आहे. कोल्हापूरातील (Kolhapur) पंचगंगेच्या (Panchganga) पातळीत वाढ झाली आहे. अमरावती जिल्ह्यात काही गावांमध्ये पूरपरिस्थिती आहे. खेड तालुक्यातील जगबुडी नदीने (Jagbudi river) धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. काही भागांमध्ये दरडी कोसळण्याची शक्यता वर्तवली गेल्याने त्या भागातील लोकांना स्थलांतरित केले जात असल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे.
राज्याच्या कारभार्‍यांनी प्रशासनाला दक्षतेचा इशारा देण्याचा नेहमीचा शिरस्ता पाळला आहे. कोणत्याही प्रकारची आपत्ती कोसळली की राजकीय नेते दौरे काढण्याचा सोपस्कार पार पाडतात. लोकांचे सात्वंन करण्यासाठी आणि त्यांचे दु:ख हलके करण्यासाठी आपत्ती काळातही त्यांच्यापर्यंत पोहोचलो अशी शेखी माध्यमांपुढे मिरवतात. पण बारा महिने अठरा काळ राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन सज्ज असले पाहिजे याकडे मात्र सर्व संबंधितांचे आपत्ती ओढवेपर्यंत लक्ष जात नाही. तोपर्यंत हा विषय नेत्यांच्याही प्राधान्यक्रमातच नसतो. आपत्ती व्यवस्थापन सतत सज्जच असले पाहिजे, तरच त्याला आपत्ती व्यवस्थापन हे नाव शोभेल. राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची गेल्या वर्षभरात एकमेव बैठक झाल्याचे वृत्त माध्यमात झळकले आहे. कोकण किनारपट्टीला वादळे अधूनमधून अचानकपणे धडकत असतात. ‘ओखी’ (Okhi), ‘तौक्ते’ (Taukte) आणि ‘निसर्ग’ (Nisarg) आदी चक्रीवादळांनी (Hurricanes) कोकण किनारपट्टीला चांगलाच तडाखा दिला होता. कोकणवासियांची मोठ्या प्रमाणात वित्तहानी झाली होती.
तौक्ते वादळाच्या धक्क्याने तर किनारपट्टीचा फार मोठा भाग उद्धस्त झाला होता. त्यानंतर आपत्ती व्यवस्थापन मंत्रालयाने आपत्ती ‘सौम्यीकरणा’च्या 4200 कोटींच्या आराखड्यास मंजूरी दिली होती. पण ती मंजूरी अद्याप कागदावरच असल्याचे उघड झाले आहे. कारण आपत्ती सौम्य करावी म्हणजे नेमके काय करावे, हे कदाचित जनतेप्रमाणेच संबंधितांनाही उमजले नसावे. आणि याच आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणावर आहे. दरडी कोसळण्याची शक्यता असलेल्या जागांचा शोध घेण्यासाठीही तज्ञांची समिती नेमण्याचा निर्णय तत्कालीन राज्य शासनाने घेतला होता. त्याचे पुढे काय झाले? समिती नेमली गेली का? गेली असल्यास अशा किती जागा समितीला सापडल्या? हे अद्यापपर्यंत गुलदस्त्यातच आहे. आपत्ती कोसळल्यानंतरच यंत्रणेला जाग का येते? अशी जाग येऊन तरी काय उपयोग? प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाचा फटका पुन्हा एकदा लोकांनाच बसण्याची शक्यता यावेळीही निर्माण झाली आहे.
आपत्तींचा काही नेम नसतो हे खरे. त्या कधीही कोसळतात. पण पावसाळ्यात आपत्तींचा धोका हमखास वाढतो. त्यांचा सामना करण्याची सज्जता ठेवणे आणि लोकांना आपत्तीची कमीत कमी झळ बसावी हे प्रशासनाची जबाबदारी आहे. ती पार पाडली जात नाही हे माध्यमात झळकलेल्या वृत्तावरुन अधोरेखित होते. राजकारण हा नेेते आणि राजकीय पक्षांसाठी चोवीस तास करण्याचा उद्योग झाला आहे. राजकीय उलथापालथीही सुरुच असतात. पण प्रशासनावर त्याचा प्रभाव किंवा परिणाम होऊ नये याची दक्षता घ्यावी लागते. जनतेची कामे मार्गी लागण्यासाठी प्रशासनाचा कारभार सुरळीत राहील याची जबाबदारी वेळच्या वेळी पार पाडणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. यशवंतराव चव्हाण आणि वसंतराव नाईक अशा धुरिणांनी तसे धडे घालून दिले आहेत. ते धडे आत्ताच्या सत्ताधार्‍यांनीही विसरुन चालेल का?
