भारताचा जगाला ‘व्याघ्र’ धडा

भास्कर खंडागळे

पन्नास वर्षांपूर्वी वाघांची कमी झालेली संख्या वाढवण्यासाठी देशाने सुरू केलेल्या मोहिमेमुळे वाघांची संख्या एका नव्या उंचीवर पोहोचली आहे. आज जगामध्ये वाघांच्या संवर्धनाच्या मोहिमेचे नेतृत्व करण्यासाठी भारत सज्ज झाला आहे. जगातील अनेक राष्ट्रांमध्ये वाघांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे किंवा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. अशा देशांमध्ये वाघांच्या संवर्धनासाठी मदत पुरवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.

भारतात वाघांची संख्या साडेतीन हजारांच्या पुढे आहे. सध्या भारतासह जगातील केवळ 13 देशांमध्ये वाघ आढळतात. त्यापैकी वाघांची 70 टक्के लोकसंख्या एकट्या भारतात आहे. विशेष म्हणजे 1973 मध्ये भारतात वाघांची संख्या अवघी 268 होती, मात्र या पन्नास वर्षांमध्ये त्यांच्या संवर्धनासाठी देशाने दाखवलेल्या स्वारस्यामुळे देशातील वाघांची संख्या साडेतीन हजारांच्या पुढे गेली. सध्या वाघांच्या वाढीचा वेग वार्षिक सहा टक्के आहे. 1 एप्रिल 1973 रोजी हा प्रकल्प सुरू झाला. वाघांच्या संवर्धनाशी संबंधित मोहीम जागतिक स्तरावर राबवण्याची ही तयारी अशा वेळी सुरू आहे, जेव्हा देशातील वाघांच्या संवर्धनाशी संबंधित प्रकल्पाला पन्नास वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

कंबोडियाने भारतासोबत व्याघ्र संवर्धनासाठी करार केला आहे. व्याघ्र श्रेणीत सामील असलेल्या देशांचे हित लक्षात घेऊन भारतानेही पुढाकार घेतला आहे. भारताशिवाय जगात असे एकूण 12 देश आहेत जिथे वाघ आढळतात. यामध्ये बांगलादेश, भूतान, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, नेपाळ, रशिया, थायलंड, व्हिएतनाम, चीन आणि इंडोनेशिया यांचा समावेश आहे. या देशांमध्ये वाघांची संख्या खूपच कमी किंवा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. भारतात एकूण नऊ व्याघ्र प्रकल्प होते. त्यांचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे 18 हजार चौरस किलोमीटर होते. 2023 मध्ये देशात एकूण 53 व्याघ्र प्रकल्प आहेत. त्यांचे क्षेत्रफळ 75 हजार चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे. जगातील वाघांच्या एकूण संख्येपैकी तीन चतुर्थांश वाघ भारतात आहेत.

1947 मध्ये भारतात 40 हजारांहून अधिक वाघ होते. 2006 मध्ये त्यांची संख्या दीड हजारपर्यंत कमी झाली, मात्र यावर्षी झालेल्या गणनेत भारतातील वाघांची संख्या तीन हजारांवर पोहोचली आहे. ही संख्या वाढवण्याच्या प्रयत्नात भारताने 52 नवीन व्याघ्र प्रकल्प निर्माण केले आहेत. तेथे वृक्षतोडीचे काटेकोरपणे नियमन केले जाते. सिंगापूरच्या राष्ट्रीय विद्यापीठाच्या तज्ज्ञांनी या संपूर्ण योजनेचा अभ्यास केला आहे. मुख्य संशोधक आकाश लांबा सांगतात, वाघ ही ‘अम्ब्रेला प्रजाती’ आहे. याचा अर्थ असा की, त्यांचे संरक्षण करून तुम्ही ते राहत असलेल्या जंगलांचेदेखील संरक्षण करता. कार्बन उत्सर्जनात दाट जंगले कार्बन सिंक आहेत. म्हणजेच ते वातावरणात उत्सर्जित होणारा कार्बन शोषून घेतात. हवामान बदलाविरुद्धच्या लढ्यात ही प्रक्रिया अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावते.

संशोधकांच्या एका टीमने धरण संवर्धन आणि कार्बन उत्सर्जन यांच्यात थेट संबंध स्थापित केला आहे. त्यांनी व्याघ्र प्रकल्पातील जंगलतोडीची तुलना वाघांचे वास्तव्य असलेल्या भागांशी केली; परंतु ती क्षेत्रे संरक्षित नाहीत. या अभ्यासात संशोधकांना आढळून आले की, 2001 ते 2020 दरम्यान 162 प्रदेशांमध्ये 61 हजार हेक्टर वनक्षेत्र नष्ट झाले आहे. या वनक्षेत्राचा तीन चतुर्थांश भाग व्याघ्र संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेर होता. संशोधनानुसार, 2007 ते 2020 दरम्यान वाघ संरक्षित क्षेत्रात सुमारे सहा हजार हेक्टर क्षेत्राचे संरक्षण करणे शक्य झाले. म्हणजे सुमारे दहा लाख टन कार्बन उत्सर्जन रोखता येईल. जंगले राखीव ठेवल्यामुळे कार्बन उत्सर्जनाला आळा घालण्याचे मोठे आर्थिक फायदे आहेत. विशेषत: कृषी अर्थव्यवस्था असलेल्या देशात ते जास्त उपयुक्त आहे. या क्षेत्रावर हवामान बदलाचा वाईट परिणाम होतो. सामाजिक पैलू लक्षात घेऊन त्याचे मूल्यमापन केल्यास भारताची 92 दशलक्ष डॉलर्सची बचत झाली. जतन केलेल्या जंगलांचा आर्थिक फायदा लक्षात घेतल्यास सहा दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त बचत झाली, असे आढळते.

राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) केलेल्या अभ्यासात 2023 मध्ये जानेवारी ते फेब्रुवारी या कालावधीत 26 वाघांचा मृत्यू झाल्याचे दिसून येते. 2022 मध्ये एकूण 116 वाघ गमावले. 2021 मध्ये ही संख्या 127 होती. 2019 मध्ये देशात 96 वाघांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे.

वाघांच्या मृत्यूची कारणे वेगवेगळी आहेत. त्यात नैसर्गिक कारणे, प्रादेशिक वाद आणि मानव-वन्यप्राण्यांचा संघर्ष महत्त्वाचा आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा प्रयत्न सातत्याने सूर आहे. भारताने केलेला आर्थिक फायदा हा वाघांच्या संवर्धनावरील एकूण खर्चाच्या जवळपास एक चतुर्थांश इतका आहे. ही पावले केवळ निसर्गाचे संरक्षण नाहीत, तर समाज आणि अर्थव्यवस्थेसाठीदेखील फायदेशीर आहेत. ‘नेचर इकोलॉजी अ‍ॅण्ड इव्होल्यूशन’ या जर्नलमध्ये यासंदर्भातील शोधनिबंध प्रकाशित झाला आहे. व्हेल आणि लांडग्यांसारख्या काही प्राण्यांच्या संरक्षणाद्वारे दरवर्षी 6.4 अब्ज टन कार्बन उत्सर्जन कमी केले जाऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला ‘प्रोजेक्ट टायगर’ला 50 वर्षे पूर्ण झाल्याबाबत भारतातील व्याघ्रगणनेचा अहवाल प्रकाशित केला. नवीन आकडेवारीनुसार, देशातील वाघांची संख्या 2,967 वरून 3,167 वर पोहोचली आहे. पंतप्रधानांनी मृतकाला दरम्यान वाघांच्या संवर्धनासाठी सरकारचा दृष्टिकोनदेखील प्रकाशित केला. त्यांनी ‘आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट्स अलायन्स’चीदेखील सुरुवात केली. असंख्य कारणांमुळे वाघांची शिकार होते. चीनमध्ये पारंपरिक औषधे तयार करण्यासाठी वाघांची कातडी तसेच हाडांचा वापर होतो. बहुतांश ठिकाणी वाघनखांसाठी वाघांची शिकार केली जाते. शेती, जमीन, लाकूड यासाठी मानवाने जंगलाच्या मोठ्या पट्ट्यातील झाडे तोडून राहण्याची जागा तयार केली. यामुळे वाघांच्या नैसर्गिक अधिवासात 93 टक्के घट झाली आणि त्यामुळे त्यांची जगण्याची शक्यता कमी झाली. हवामान बदल हेदेखील वाघांची संख्या कमी होण्यामागील मुख्य कारण आहे. वाघांचे हब असलेल्या सुंदरबन परिसरामध्ये समुद्राची वाढती पातळी. त्याचा परिणाम वाघांच्या आरोग्यावर होत आहे. वाघांची संख्या वाढण्याचा उत्तम जंगल व्यवस्थापनाशी थेट संबंध आहे. महाराष्ट्राने यामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी नोंदवली आहे. पेंच व्याघ्रप्रकल्पाने पहिल्या दहा प्रकल्पांमध्ये स्थान मिळवले आहे. याउपरही वाघांची वाढलेली संख्या सामावून घेणे, त्यांच्यासाठी चांगले अधिवास राखणे हे काम करावे लागणार आहे. मानव-वन्यजीव संघर्ष हा अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. वाघांची संख्या वाढली याचा अर्थ त्यांचा मानवाशी संघर्षही वाढणार आहे. त्यातून उद्भवणारे प्रश्न शिताफीने हाताळावे लागणार आहेत. वन कर्मचार्‍यांचे प्रशिक्षण, गावांचे स्थानांतर, ग्रामस्थांना रोजगार, पर्यटनाचे व्यवस्थापन आणि जंगल भागात होणारे विकास प्रकल्प या सगळ्यांचा संबंध वाघांच्या संख्येशी आहे. 2006 पासून सुरू झालेला व्याघ्रसंख्येचा चढता प्रवास कायम राखायचा असेल तर जंगल व्यवस्थापनाचे हे प्रश्न नीट सोडवावे लागतील.