पर्यावरणाला प्राधान्य देणारा कालसंगत निर्णय!

दिल्ली, मुंबईसह देशातील अनेक मोठ्या शहरांत हवेतील प्रदूषणामुळे हवेचा दर्जा घसरला आहे. हवेतील प्रदूषणाची पातळी किती हानीकारक अथवा सुधारली आहे याची आकडेवारी प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणांकडून प्रसिद्ध केली जाते. काही वृत्तवाहिन्या आजकाल रोजच्या तापमानाप्रमाणे प्रदूषण पातळीचाही तपशील देऊ लागली आहेत. ही माहिती लोक खरेच वाचत असतील का? ती वाचून किती जागरूकता निर्माण होते ते कळायला मार्ग नाही. मोठ्या शहरांत चौकाचौकांतील सिग्नलवर वाहनांची गर्दी नित्याचीच! वाहनांमधून बाहेर पडणार्‍या धुरामुळे आजूबाजूचा परिसर प्रदूषित होतो. परिसरात वावरणार्‍या नागरिकांची त्या प्रदूषणातून सुटका होईल का? पेट्रोल-डिझेलवर चालणार्‍या वाहनांमुळे प्रदूषण सतत वाढत आहेच, पण वाढत्या इंधनदराची झळसुद्धा वाहने वापरणार्‍यांच्या खिशाला बसत आहे. या दुहेरी संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग नाही का? असा प्रश्‍न साहजिकच पडावा. सुदैवाने त्याचे होकारार्थी उत्तर मिळाले आहे. जगात विजेवरील (इलेक्ट्रिक) वाहनांचे युग अवतरले आहे. भारतातही विजेवरची लहान-मोठी वाहने बाजारात आणि काही प्रमाणात रस्त्यांवर येऊ लागली आहेत. ही वाहने प्रदूषणमुक्त आणि इंधनखर्च कमी करणारी आहेत, पण त्यांच्या किंमती सामान्यांना परवडणार्‍या नाहीत. ‘पर्यावरणस्नेही राज्य’ अशी महाराष्ट्राची ओळख आहे. पर्यावरण संवर्धनाबाबत मराठी माणसे जागरूक आहेत. त्यामुळेच गावोगावी आणि लहान-मोठ्या शहरांमध्ये आणि आसपास हिरवीगार वृक्षराजी टिकवून ठेवण्याकडे सामान्य माणसेसुद्धा लक्ष देतात. महाराष्ट्र सरकारनेदेखील पर्यावरणानुकूल कालसंगत पाऊल उचलले आहे. राज्यातील विविध सरकारी खाती आणि कार्यालयांच्या दिमतीला इथून पुढे फक्त विजेवर चालणारी वाहनेच असतील. राज्य सरकारने तसा निर्णय नुकताच घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी एप्रिल 2022 पासून होणार होती, पण पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी एप्रिल महिना उजाडण्याची वाट न पाहता जानेवारीपासूनच तो निर्णय अमलात आणण्याचे ठरवले आहे. या निर्णयानुसार सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मनपा यांच्यासाठी विजेवरील वाहने खरेदी केली जाणार आहेत. जरूर पडल्यास अशी वाहने भाड्यानेही घेतली जातील. पर्यावरणमंत्री स्वत: पर्यावरणप्रेमी आहेत. विजेवरील वाहने सरकारी वापरात आणण्याचा त्यांचा निर्णय राज्याच्या पर्यावरण संवर्धनाला पोषक ठरणारा आहे. पर्यावरणमंत्र्यांच्या भूमिकेला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्र्यांनी पाठबळ दिले आहे. राज्य सरकारने ‘इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021’ची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्या धोरणानुसार हा निर्णय घेतला गेला आहे. पर्यावरण रक्षण व संवर्धनाबाबत संवेदनशील राहण्याची आज गरज आहे. राज्य सरकारने दाखवलेली संवेदनशीलता त्यादृष्टीने अनुकरणीय ठरावी. सरकारचा निर्णय उत्तमच आहे. सरकारने ठरवल्यावर सरकारी वापरातील वाहने एका दिवसात भंगारात जाऊ शकतील. त्यांची जागा विजेवरील वाहने घेतील, पण रस्तोरस्ती धावणार्‍या लहान-मोठ्या खासगी वाहनांचे काय? सरकारी वाहने विजेवर धावू लागल्याने प्रदूषण कमी होईल, पण त्याला काहीशी मर्यादाही असेल. आमजनतेचे सरकारसारखे नाही. एखादे छोटे वाहन घेताना त्यांना बरीच तारेवरची कसरत करावी लागते. वापरातील वाहने मोडीत काढून विजेवरची वाहने विकत घेणे लोकांना लगेच जमेल असे नाही. जनतेनेसुद्धा पर्यावरणानुकूल वाहनांकडे वळावे, असे वाटत असेल तर विजेवरील वाहने घेण्यासाठी एखादी प्रोत्साहनपर सुलभ योजना आणता येईल का? याचा विचार राज्य सरकारने जरूर करावा. तसे झाले तर विजेवरील वाहने वापरात देशातील पहिले राज्य होण्याचा मान महाराष्ट्राला मिळू शकेल.