संगमनेर (वार्ताहर) –
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी प्रशिक्षण आयोजित
करण्यात यावे यासंदर्भाने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक यांना आदेशित केले आहेत.
राज्यात अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था येथे कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना दर बारा वर्षांनी वरिष्ठ वेतन श्रेणी व 24 वर्षांनी निवड श्रेणी देण्यात येते. यासाठी 21 दिवसांचे प्रशिक्षण यापूर्वी अनिवार्य करण्यात आले होते.
दरम्यान शालेय शिक्षण विभागाच्यावतीने 2019 मध्ये वेतनश्रेणी प्राप्त करण्यासाठी कोणत्याही प्रशिक्षणाची गरज नसल्याचे सूचित करण्यात आले होते. मात्र त्या शासन निर्णय संदर्भाने कार्यवाही करण्याची गरज असताना ती कार्यवाही होऊ शकली नाही. त्यामुळे गेली दोन वर्ष राज्यातील कोणत्याही शिक्षकांना संबंधित श्रेणी मिळू शकलेली नाही. ही बाब लक्षात घेऊन राज्यातील विविध संघटना आयुक्तांना निवेदन देत आहेत. त्यासंदर्भाने प्राप्त झालेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे अपेक्षित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
प्रजासत्ताक कर्मचारी संघटनेच्यावतीने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कर्मचार्‍यांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी संबंधाने शिक्षण सचिवांनी भूमिका मांडणे अपेक्षित आहे. दरम्यान याचिका प्रलंबित असून त्यावर अंतिम निकाल येऊ शकलेला नाही. तत्पूर्वीच प्रशिक्षण सक्तीचे करण्यात आले आहे. हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे मत आयुक्तांना पत्र पाठवून याचिकाकर्त्यांनी कळविले आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी प्रशिक्षणाची गरज नसल्याचा शासन निर्णय आदेशित केला होता. तथापि हा आदेश निर्गमित करताना वित्त विभागाची परवानगी घेतली नसल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यासाठी प्रशिक्षण अनिवार्य असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे. यासंदर्भात प्रशिक्षणाची कार्यवाही अद्याप होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील शिक्षकांना या श्रेणीचा लाभ मिळू शकलेला नाही. यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्हा परिषदांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे धोरणांची अंमलबजावणी होत असल्याची बाब समोर आली आहे अनेक जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचार्‍यांना निवड श्रेणी मिळण्यात अडचणी असल्याची यापूर्वी संघटनांनी शासनाच्या नजरेस आणून दिले आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने प्रशिक्षणाची व्यवस्था केल्यानंतर निवडश्रेणी व वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी कार्यवाही करण्याच्यादृष्टीने समान कार्यवाही करण्याची मागणी संघटनांच्यावतीने करण्यात येत आहे.
इतर कर्मचार्‍यांप्रमाणे लाभाची मागणी
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या व्यतिरिक्त इतर विभागात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना दहा, वीस, तीस वर्ष सेवा कालखंड पूर्ण केल्यानंतर वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात येतो. तथापि राज्यातील शालेय शिक्षण विभागातील कर्मचार्‍यांना बारा व चोविस वर्षानंतर लाभ देण्यात येतो. चटोपाध्याय आयोगाच्या शिफारशीनुसार हा लाभ देण्यात येत असला तरी नव्याने वेतन आयोगाच्या शिफारशी लक्षात घेऊन शिक्षकांना इतर विभागातील कर्मचार्‍यांना देण्यात येणार्‍या वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात यावी अशी मागणी पुढे आली आहे.
