नवी दिल्ली | New Delhi –
करोना संकट असताना विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी शुक्रवारपर्यंत (14 ऑगस्ट) पुढे ढकलण्यात आली आहे. UGC final-year exam Next hearing in Supreme Court on August 14
करोनाचा संसर्ग वाढत असल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केली होती. परंतु विद्यापीठ अनुदान अर्थात यूजीसीने सप्टेंबर महिन्यात परीक्षा घेण्यास परवानगी दिली होती. त्यानंतर यूजीसीच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शिवसेनेच्या युवासेनेनेही याचिका दाखल केली आहे. सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, दिल्ली आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांनी परीक्षा घेऊ नये असे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या राज्यांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र यूजीसी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. कारण पदवी प्रदान करणे हा यूजीसीचा अधिकार आहे. मग यूजीसीला पदवी देण्याचे अधिकार दिले जात असताना राज्य परीक्षा कशा रद्द करू शकतात?, असा सवाल उपस्थितीत केला.
तर याचिकाकर्ता विद्यार्थ्यांचे वकील आलोक श्रीवास्तव म्हणाले, हा विषय दिल्ली आणि महाराष्ट्राबद्दल नाही. आम्ही यूजीसीच्या परिपत्रकाला आव्हान देत आहोत. करोना महामारी असताना यूजीसी असे आदेश देऊ शकते का?, असा प्रतिसवाल उपस्थितीत केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर या प्रकरणावर आता अन्य राज्यांचे मत जाणून घेणार आणि त्यानंतर निर्णय देण्यात येईल, असे स्पष्ट केलेे आहे. आता याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
कुलगुरूंच्या बहुमतानेच निर्णय – महाराष्ट्र सरकार
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने राज्यातील करोनाच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कुलगुरूंच्या बहुमतानेच विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.
