दिल्ली । Delhi
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना शिक्षण आणि कौशल्य विकास क्षेत्रासाठी अनेक क्रांतिकारी घोषणा केल्या आहेत. आगामी काळात डिजिटल शिक्षण, मुलींचे शिक्षण आणि औद्योगिक विकासाला पूरक अशा शैक्षणिक सुविधांवर सरकारने विशेष भर दिला आहे.
पूर्व भारताच्या विकासासाठी सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले असून, या भागात नवीन ‘नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ डिझाईन’ (NID) सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. यासोबतच, देशातील प्रमुख उद्योग कॉरिडॉरच्या जवळ ‘पाच विद्यापीठ टाउनशिप’ (University Townships) उभारल्या जाणार आहेत. यामुळे उद्योगांना आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध होईल आणि विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेता येईल.
मुलींच्या शिक्षणातील अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी स्वतंत्र वसतीगृहे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील मुलींना उच्च शिक्षणासाठी शहरात राहणे सोपे व्हावे आणि त्यांच्या सुरक्षेची खात्री मिळावी, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या निर्णयामुळे महिला साक्षरतेचे प्रमाण वाढण्यास मोठी मदत होईल.
भविष्यातील तंत्रज्ञान आणि रोजगाराच्या संधी लक्षात घेऊन अर्थमंत्र्यांनी अॅनिमेशन आणि गेमिंग (AVGC) उद्योगासाठी विशेष तरतूद केली आहे. देशातील १५ हजार शाळांमध्ये ‘कंटेंट क्रिएटर लॅब’ (Content Creator Labs) स्थापन केल्या जाणार आहेत. या लॅब्सच्या माध्यमातून शालेय स्तरापासूनच विद्यार्थ्यांना डिजिटल कंटेंट निर्मितीचे तांत्रिक शिक्षण दिले जाईल, ज्यामुळे भारत जागतिक स्तरावर ‘गेमिंग हब’ म्हणून उदयास येईल.
केवळ मानवी शिक्षणच नव्हे, तर कृषी आणि पशुसंवर्धनाशी संबंधित शैक्षणिक संस्थांकडेही सरकारने लक्ष दिले आहे. देशातील पशुवैद्यकीय महाविद्यालये आणि प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करण्यासाठी विशेष निधी जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे पशुधनाचे आरोग्य सुधारण्यासोबतच या क्षेत्रातील संशोधनाला गती मिळेल.
