देशातील काही राज्यांमध्ये करोना विषाणू पुन्हा एकदा डोके वर काढत असल्याचे वृत्त माध्यमात झळकले आहे. महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, दिल्ली आणि मिझोराम या पाच राज्यांना करोना विषाणूच्या फैलावासंदर्भात केंद्र सरकारने सावधगिरी बाळगण्याची सूचना केली आहे. दिल्लीत गेल्या चोवीस तासात करोना रुग्णांनी हजारांचा आकडा ओलांडला आहे. मुंबईतही रुग्णसंख्या वाढत आहे. मुंबई महानगरपालिकेने आरोग्याधिकार्‍यंना दक्ष राहाण्यास सांगितले आहे. उत्तरप्रदेशात संक्रमण वेगाने पसरत आहे. उत्तरप्रदेशच्या माजी आणि आजी मुख्यमंत्र्यांनाही करोनाची लागण झाली आहे. वरील राज्यांसह पंजाबमध्येही अनेक शहरांमध्ये तोंडाला मुसके बांधणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. राजस्थानमधील एका जिल्ह्यात शाळकरी मुलांना करोना विषाणूचा संसर्ग झाला आहे. ते शिकत असलेल्या शाळांमधील अभ्यासक्रम ऑनलाईन शिकवला जात आहे. संसर्ग झालेल्या बहुतेक रुग्णांमध्ये संसर्गाची कोणतीही लक्षणे आढळली नसल्याचेही सांगितले जाते. ही तर फारच चिंताजनक बाब आहे. करोनाची चौथी लाट सुरु झाली आहे का, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. तथापि ‘रुग्ण वाढत आहेत. पण त्याला करोनाची चौथी लाट म्हणणे फार घाईचे ठरेल’ असे राज्याच्या साथरोग नियंत्रण अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असल्याचे त्यांनी माध्यमांना सांगितले. करोनाच्या दुसर्‍या व तिसर्‍या लाटेत लोकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. प्राणवायूअभावी किती करोना रुग्णांना प्राण गमवावे लागले याचा निश्चित आकडा अद्याप जाहीर झालेला नाही. त्याबद्दल उलटसुलट बातम्या मात्र झळकत आहेत. राज्यांच्या आरोग्य व्यवस्थेतील उणीवा करोनाच्या पहिल्या दोन लाटांमध्ये चांगल्याच स्पष्ट झाल्या. त्याची झळ मात्र सामान्य माणसांच्याच वाट्याला आली. खासगी रुग्णालयातील उपचारांच्या खर्चाचे आकडे वादग्रस्त ठरले. काहींना लाखांची बिले भरावी लागल्याचे सांगितले जाते. ज्यांची आर्थिक क्षमता नव्हती त्यांना नाईलाजाने सरकारी आरोग्यव्यवस्थेलाच शरण जावे लागले.सरकारी रुग्णालयात जागा न मिळालेल्या रुग्णांना खासगी रुग्णालयांची बिले भरण्यासाठी मात्र कर्जबाजारी व्हावे लागले. दुसर्‍या लाटेत करोना मृतांची संख्याही जास्त होती. त्या आकड्याबद्दलही उलटसुलट मते व्यक्त होत आहेत. महाराष्ट्र राज्यही या सगळ्याला अपवाद नव्हते. सरकारी आरोग्यव्यवस्था सक्षम होती आणि आहे असे दावे अनेकदा केले जातात. पण त्यावर शासनप्रशासनातील उच्चपदस्थांना मात्र खात्री का नसावी? याच काळात महाराष्ट्र राज्याच्या काही मंत्र्यांना करोना संसर्ग झाला. तर काहींच्या इतर व्याधी बळावल्या होत्या. वैद्यकीय उपचारांसाठी त्यांनी खासगी रुग्णालयांचीच सेवा पसंत केली यावरुन वरील विधानाला आधार मिळतो. त्यांच्या उपचारांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या बिलांचा भार सरकारी औदार्यावरच लादला गेला आहे. त्यात खुद्द आरोग्यमंत्र्यांचाही समावेश आहे. सरकारी आरोग्य व्यवस्थेची धुरा वाहाणार्‍या आणि त्याची भलामण करणार्‍या मंत्र्यांचाच सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर विश्वास नसावा व त्यात असंख्य त्रुटी आहेत याची ही जाहीर कबुलीच नाही का? करोनाच्या दुसर्‍या लाटेत सामान्य माणसे उपचारांसाठी सरकारी आणि प्रसंगी खासगी रुग्णालयांचे उंबरठेे झिजवत होती. रुग्णालयेही ओसंडून वाहात होती. आपल्या रुग्णाला एखाद्या तरी रुग्णालयात खाट मिळावी यासाठी सामान्य माणसांना लोकप्रतिनिधींच्या वा प्रभावशाली नेत्यांच्या मिनतवार्‍या कराव्या लागत होत्या. त्याचवेळी राज्याच्या अनेक मंत्र्यांना मात्र विनासायास रुग्णालयांमध्ये दाखल होता येते आणि पै चीही झळ न बसता उपचारही मिळतात, हे भारतीय लोकशाहीचे आगळावेगळे वैशिष्ट्यं मात्र या दुहेरी नीतीने उठून दिसते. कोणत्याही गोष्टीत मंत्र्यांना आणि लोकप्रतिनिधींना वेगळी सवलत आणि अन्य माणसांना मात्र वेगळा न्याय हे या देशात कुठवर चालणार? उच्चपदस्थांना भारतीय लोकशाहीत माणसे मानले जाऊ नयेत हा संदेश या दुहेरी प्रणालीतून देण्याचा शासनाचा हेतू असेल का?
