अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
केंद्र सरकारचा महत्वाकांशी प्रकल्प असणार्‍या राष्ट्रीय जलजीवन मिशन योजनेच्या अंमलबजावणीत वाढत्या तक्रारींमुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने या योजनेच्या कामाची एकाच वेळी पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानूसार शनिवारी आणि रविवारी (आज) जिल्हा परिषदेचे विभाग प्रमुख तालुकानिहाय जिल्ह्याच्या विविध भागत दौर्‍यावर आहेत. दौर्‍यादरम्यान विभाग प्रमुख जलजीवन योजनच्या पाण्याचे स्त्रोत, योजनेत वापरलेले पाईप, टाकलेल्या पाईपची खोली, बांध्यात पाण्याच्या टाक्या, याठिकाणी असणारी वितरण व्यवस्था, पाण्याचे उद्भव अशा आठ मुद्यांच्या कामाची पाहणी करत आहेत. या पाहणी दौर्‍याचा अहवाल ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर करणार आहेत.
दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी रॅन्डम पध्दतीने तालुकानिहाय जलजीवनच्या कामांना भेटी देत पाहणी केली. कोविडनंतर जिल्हा परिषदच्यावतीने सर्वात मोठा प्रकल्प म्हणून जलजीवन योजना राबवण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्यावतीने 2024 पर्यंत प्रत्येक घरात नळाव्दारे पाणी असे उद्देश ठेवून जलजीवन योजना आखण्यात आलेली आहे. योजनेसाठी नगर जिल्ह्यात सुमारे अडीच हजार कोटींचे बजेट आहे. केंद्राच्या निधीतून जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभाग ही योजना राबवत असून योजनेत समाविष्ठ असणार्‍या गावात पाणी योजनेसाठी निविदा प्रक्रिया होवून प्रत्यक्षात कामाला सुरू झालेली आहे. मात्र, योजनेच्या अंमलजावणीत सुरूवातीपासून आरोप होत असून दररोज होणारे आरोप आणि तक्रारी यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी एकाच वेळी जलजीवन योजनेच्या कामाची जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी यांच्यामार्फत पाहणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्यानूसार कालपासून जिल्हाभर ही पाहणी सुरू करण्यात आली. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक विभाग प्रमुखाला तालुका ठरवून देण्यात आलेला असून त्यानूसार संबंधित तालुक्यात असणार्‍या जलजीवन योजनेच्या कामाची पाहणी करण्यात येत आहे. या पाहणीसाठी आठ मुद्यावर आधारीत तक्ता तयार करण्यात आला आहे. ठरवून दिलेल्या मुदद्यानिहाय पाहणी सुरू असून यात पाणी योजनेचा स्त्रोताला ज्या ठिकाणी मंजूरी आहे, त्यानूसार कामे सुरू आहेत की नाही, पाणी योजनेसाठी ठरवून दिलेल्या पाईपचा वापर, पाणी योजनेसाठी पाण्याचा उद्भव आहे की नाही. बांधण्यात आलेल्या पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम, बांधकामासाठी वापरलेले सिंमेट याचा दर्जा, पाणी योजनेतून करण्यात आलेले वितरण व्यवस्था, योजना राबवतांना गावातील एखादे कुटूंब पाणी योजनेतून सुटले नाहीना, पाणी योजनेची पाईपलाईन जमिनीच्या खाली तीन फुट टाकलेली आहे? की पाईप लाईन जमिनीत वरवर आहे? याची माहिती पाहणी दरम्यान घेण्यात आली आहे. प्रत्येक तालुक्यात जलजीवन योजनेतील गावांची संख्या अधिक असल्याने काही ठिकाणी जिल्हा परिषेदेचे विभाग प्रमुख आज (रविवारी) पाहणी करणार आहेत. या दोन दिवसीय पाहणीचा अहवाल उद्या सोमवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर होण्याची शक्यता आहे.
तांत्रिक मुद्दा…अतांत्रिक अधिकारी
जिल्हा परिषदेत पाणी पुरवठा, बांधकाम, लघू पाटबंधारे विभाग वगळाता अन्य विभाग हे अतांत्रिक विभाग आहेत. जलजीवन योजना ही पाणी योजना असून योजनेत पाण्याच्या पाईप लाईनची जाडी ते टाकण्यात आलेले पाईल, पाणी योजनेचे व्हॉल, विविध बांधकाम, मंजूर योजनेचा स्त्रोत्र, उद्भव, पाणी योजनेच्या उद्भव या ठिकाणी असणार्‍या पाण्याचा दाब, पाणी व्यवस्था, पाणी वितरण व्यवस्थेचा टाकीपासून प्रत्यक्षात संबंधीत कनेक्शनपर्यंत पाण्याचा दाब यासह अन्य बाबी या तांत्रिक असून कागदावर आणि प्रत्यक्षात योजनेच्यात यात फरक अशी शकतो. मात्र, अशा या तांत्रिक बाबींची पाहणी अतांत्रिक असणार्‍या अधिकार्‍यांकडून करण्यात आली. या पाहणीत जमेची बाजू ऐवढीच की जलजीवन योजनेत कोणी पाहणी अथवा तपाणी करणार नाही, हा ठेकेदार आणि पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकार्‍यांचा समज दूर होणार आहे.
सुट्टी बुडल्याने अनेकजण नाराज
आधी पालकमंत्री, त्यानंतर वरिष्ठ अधिकारी यांच्या शनिवार आणि रविवारचे दौरे, बैठका यामुळे वाया जाणार्‍या शासकीय सुट्टी आता जलजीवनच्या पाहणीदौर्‍यामुळे वाया गेल्याने अनेक अधिकार्‍यांनी नाराजी व्यक्त केली. आपल्या विभागाचे काम चोख ठेवल्यानंतर आता दुसर्‍याच्या विभागाचे काम पाहणीची वेळ आली. शासकीय सुट्ट्या वाया जातात, कुटूंबाला वेळ देता येत नाही, अन्य विभागाच्या तपासणीला विरोध नाही, मात्र हे काम शनिवार, रविवार सोडून अन्य दिवशी ठेवता येणे शक्य असल्याची नाराजी अनेकांनी बोलून दाखवली.
