मुंबई | Mumbai
केंद्र सरकारकडून (Central Government) संसदेचे ५ दिवसीय विशेष अधिवेशन (Special Parliamentry Session) बोलवण्यात आले आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयानंतर अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. विशेष म्हणजे, १८ ते २२ सप्टेंबर या काळात केंद्र सरकारने संसदेचे हे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनात ५ सत्र होणार आहेत. त्यावरुन आता विरोधकांनी मोदी सरकारला लक्ष्य केले आहे.
मुंबईतील ग्रँड हयातमध्ये ‘इंडिया’च्या बैठकीच्या (India Alliance Meeting) आजचा शेवटचा दिवस आहे. या बैठकीसाठी मुंबईत २८ राजकीय पक्षांचे ६३ प्रमुख नेते उपस्थित राहिलेले आहेत. इंडियाच्या दोन दिवसीय बैठकीनंतर इंडियाच्या प्रमुख नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेत भाजप आणि मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला.
One Nation One Election विशेष अधिवेशन काळात दिल्ली सोडू नका; केंद्र सरकारचे सर्व अधिकारी, सचिवांना आदेश
मल्लिकार्जुन खर्गे (Congress Chief Mallikarjun Kharge) म्हणाले, “केंद्र सरकारने विरोधी पक्षाचे नेते यांना न बोलविता संसदेच्या विशेष अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतला. पण मोदी सरकारने मणिपूर जळत असताना, तेव्हा विशेष अधिवेशन बोलविले नाही. कोरोना काळात देखील नाही बोलविले.
पुढे ते म्हणाले, चीन देशात घुसखोरी करत आहेत. त्यासाठी देखील मोदी सरकारने विशेष अधिवेशन नाही बोलविले. सर्व सामान्य लोक नोट बंदीच्यावेळी खूप त्रासलेले होते. तेव्हा सुद्धा मोदींनी विषेश अधिवेशन बोलविले नाही. जेव्हा जेव्हा देश संकटात होता. तेव्हा कधीच मोदींनी विशेष अधिवेशन बोलविले नाही. पण आता विशेष अधिवेशन का बोलविले मला माहिती नाही”, असे म्हणत टीका केली.
India Alliance : ‘इंडिया’ आघाडीच्या समन्वय समितीची स्थापना, कोणकोणाचा समावेश?
दरम्यान, केंद्र सरकारने बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनात सरकार एक देश, एक निवडणूक विधेयक आणू शकते अशी माहिती राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. तसेच, गेल्या अनेक वर्षांपासून वन नेशन वन इलेक्शन यावर चर्चा सुरू आहे. सरकार हे विधेयक मंजूर करण्याच्या मानसिकतेत आहे, तर राजकीय पक्ष त्याचा विरोध करत आहेत.
त्यामुळे, आता मोदी सरकारच्या विशेष अधिवेशनावरुन चर्चा होत आहे. इंडिया आघाडीच्या बैठकीसाठी मुंबईत विरोधकांच्या २८ पक्षांचे नेते आले आहेत. त्यातच, हे वृत्त झळकल्याने अनेक खासदारांनी व पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेत याला विरोध केलाय.
