नवी दिल्ली | New Delhi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने (Cabinet) भारतात एक देश, एक निवडणूक (One Nation One Election) या प्रस्तावाला आज बुधवारी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे. भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने एक देश, एक निवडणूक हा कार्यक्रम राबविण्यासंदर्भातला अहवाल मार्च २०२४ रोजी केंद्राला सोपविला होता. त्यानंतर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या अहवालावर शिक्कामोर्तब केले.
हे देखील वाचा : One Nation One Election : ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ प्रस्तावाला कॅबिनेटचा ‘ग्रीन सिग्नल’?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला १०० दिवस पूर्ण झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात (Winter Session) याबाबतचे विधेयक सादर केली जाईल, असे बोलले जात आहे. मात्र, एक देश, एक निवडणूक म्हणजे काय? व त्याचे फायदे आणि आव्हाने नेमकी कोणती आहेत? याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
हे देखील वाचा : Sanjay Raut : “राहुल गांधींवर हल्ला करण्याचा कट रचला जातोय”; राऊतांचा गंभीर आरोप
‘एक देश, एक निवडणुक’ म्हणजे काय?
‘एक देश, एक निवडणुक म्हणजे’ एकाचवेळी देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या (Loksabha and Vidhansabha) निवडणुका घेणे होय. सध्या देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेतल्या जातात. तसेच काही राज्यांच्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी होत आहेत. मात्र, आता एक देश एक निवडणूक हे विधेयक पास झाल्यास देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभेसाठी नागरिकांना मतदान (Voting) करावे लागणार आहे.
‘एक देश, एक निवडणुकी’चे फायदे काय?
संपूर्ण देशभर हे तत्व लागू केल्यानंतर निवडणुकांमध्ये (Election) होणारा पैशांचा अपव्यय टळेल. राज्यांनुसार सतत निवडणुका करण्याचा त्रासही संपुष्टात येईल. निवडणुकीच्या काळात वापरल्या जाणाऱ्या काळ्या पैशांवरही (Money) यामुळे लगाम बसू शकतो. त्याचबरोबर सरकारी साधनसंपत्तीचा वापरही मर्यादीत होईल. देशातील विकासकार्यांवरही याचा फारसा परिणाम होणार नाही.
हे देखील वाचा : Rahul Gandhi : “त्यांच्या जिभेला चटके…”; आमदार संजय गायकवाडांनंतर भाजप खासदाराचे राहुल गांधींबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य
‘एक देश, एक निवडणूक’ प्रक्रियेची आव्हाने कोणती?
लोकसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो, पण त्यापूर्वीही ती विसर्जित केली जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत एक देश, एक निवडणूक शक्य होणार नाही. लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेचा कार्यकाळही पाच वर्षांचा असतो आणि तोही पाच वर्षापूर्वी विसर्जित केला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत एक देश, एक निवडणूक अशी व्यवस्था कशी राखायची हे सरकारसमोरील आव्हान असेल. एक देश, एक निवडणुकीवर देशातील सर्व पक्षांना एकत्र आणण्याचे मोठे आव्हान असेल, कारण यावर सर्वच पक्षांची मते भिन्न आहेत. एक देश, एक निवडणुकीचा फायदा राष्ट्रीय पक्षाला होईल, असे मानले जाते. सध्या देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका स्वतंत्रपणे घेतल्या जातात, त्यामुळे मर्यादित संख्येत ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी आहेत, परंतु जर एकाच देशात निवडणुका झाल्या, तर या मशीन्सना मागणी वाढेल. ती पूर्ण करणे एक मोठे आव्हान आहे. निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास अतिरिक्त अधिकारी आणि सुरक्षा दलांची गरज भासेल. अशा परिस्थितीत हेही मोठे आव्हान असेल.
याआधी देशात एकाच वेळी झाल्या आहेत चार वेळा निवडणुका
भारत १९५० मध्ये प्रजासत्ताक बनल्यानंतर, १९५१ ते १९६७ दरम्यान दर पाच वर्षांनी लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात आल्या. देशातील मतदारांनी १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये केंद्र आणि राज्यांना एकत्र मतदान केले. परंतु काही जुन्या राज्यांची पुनर्रचना आणि देशात नवीन राज्ये उदयास आल्याने ही प्रक्रिया १९६८-६९ मध्ये पूर्णपणे संपुष्टात आली.
हे देखील वाचा : Ganesh Festival : गणपती विसर्जनादरम्यान राज्यातील विविध भागांत दुर्घटना
रामनाथ कोविंद समितीच्या शिफारशी काय आहेत?
ही तयार केलेली मतदार यादी लोकसभा, विधानसभा आणि नागरी निवडणुकांमध्ये समान रीतीने वापरली जावी. सध्याच्या व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची (Local Body) मतदार यादी वेगळी, तर लोकसभा आणि विधानसभेची यादी स्वतंत्रपणे तयार केली जाते. सध्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फत घेतल्या जातात. तर स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाकडून आयोजित केल्या जातात. कोविंद समितीचे म्हणणे आहे की, एक देश, एका निवडणुकीसाठी १८ घटनादुरुस्ती आवश्यक आहेत, त्यापैकी बहुतांश राज्यांच्या विधानसभेच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही.
‘एक देश, एक निवडणुकी’ला ३२ पक्षांचा पाठिंबा
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने ६२ राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला होता. त्यापैकी ३२ पक्षांनी ‘एक देश, एक निवडणुकी’ला पाठिंबा दिला होता. तर १५ पक्ष विरोधात होते. तसेच १५ पक्षांनी तटस्थ भूमिका घेतली होती. सध्या केंद्रातील एनडीए सरकारमध्ये समावेश असलेल्या जेडीयू आणि एलपीजी यांनी एक देश, एक निवडणूक यावर सहमती दर्शवली आहे. परंतु टीडीपीने (TDP) यावर कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम आणि बसपासह १५ पक्षांनी विरोध केला होता. तर झारखंड मुक्ती मोर्चा, टीडीपी, इंडियन युनियन मुस्लिम लीगसह १५ पक्षांनी यावर कोणतेही उत्तर दिले नाही.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
