Wednesday, October 16, 2024
Homeमुख्य बातम्यामाकपच्या मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांसमवेत झाली चर्चा; काय झाला निर्णय? वाचा सविस्तर

माकपच्या मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांसमवेत झाली चर्चा; काय झाला निर्णय? वाचा सविस्तर

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

सोमवारपासून विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकलेले लाल वादळ शमण्याची चिन्हे असून आज झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीचे प्रोसेडिंग उद्या हाती मिळाल्यानंतर आंदोलन मागे घेणार असल्याचे शिष्टमंडळाने जाहीर केले.

- Advertisement -

वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी, कांदा निर्यात सर्व देशात खुली करावी, आशा व अंंगणवाडी सेविकांना किमान वेतन लागू करावे यांसह विविध मागण्यांसांठी माकपाच्या नेतृत्वाखाली सुमारे दहा हजार आदिवासी व शेतकरी बांधवांचा सुरगाणा ते नाशिक जिल्हधिकारी कार्यालयावर मोर्चा आला होता. त्या मोर्चाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच दोन्ही मार्गावर पाच दिवसांपासून ठिय्या मांडला आहे. व्यापल्याने शहरातील वाहतूकीवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला होता. मुख्य रस्ताच बंद झाल्याने नाशिककरही त्रस्त झाले होते.

आदोलकांच्या मागण्यांबाबत गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत जिल्हाधिकार्‍यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकार्‍यांनी वन जमिनीचा प्रश्न सोडवण्यासाठीं केलेल्या प्रयत्नांची माहिती स्पष्ट केली. त्यानुसार 1765 लोकांना 1103 हेक्टर जमिन वाढीव दिसून येत आहे ती कमी करावी लागेल. तर 1976 जणांना 735 हेक्टर जमिन कमी जात आहे ती मापात करुन द्यावी लागेल. 2005 ला असलेल्या स्थितीचा गुगल मॅपींगद्वारे केलेेल्या सर्व्हेक्षणातून हा अहवाल तयार करण्यात आला असल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले होते. त्यावर पोट खराबा असलेल्या जमिनीतही पिक घेण्यात येते त्या जमिनी कायम करण्यात याव्या, निकाली काढलेल्या वन हक्कांच्या प्रकरणांचा पुनर्विचार करण्यावर त्या बैठकीत कालबद्धता ठरवून निर्णय घेण्यावर एकमत झालेले होते.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत याच उपाय योजनांवर चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना 3 महिन्यात हा प्रश्न मार्गी लावण्याची सुचना केली. तसेच दर 15 दिवसांनी शिष्टमंडळाच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेण्याचे निर्देश दिले. त्यास माकपा शिष्टमंडळाने मान्यता दिली.

त्याच सोबत धोरणात्मक निर्णयांबाबत प्रधान सचिव खरगे यांना असेच तीन महिन्यात सर्व मागण्यां मार्गी लावण्याचे निर्देश देत दर 15 दिवसांनी उभयपक्षी बैठका घेण्याचे निश्चित केले. या दोन्ही निर्णयांना माकपा पदाधिकार्‍यांंनी मान्यता दिल्यानंतर आंदोलन संपवण्याची भूमिका त्यांनी घेतली.मात्र या बैठकीचे प्रोसेडिंग तयार करुन ते जोपर्यत हाती मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरु ठेवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार शनिवारी सकाळी प्रोसेडिंग देण्याचे निर्देश मुख्यंमंत्र्यांनी अधिकार्‍यांना दिल्याने उद्या लाल वादळ माघारी फिरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या