महाराष्ट्राला समाजसुधारणेचा आणि शिक्षण प्रसाराचा संपन्न वारसा लाभला आहे. समाजातील अंधश्रद्धांचा नायनाट व्हावा यासाठी समाजसुधारक आणि संतांनी उभेे आयुष्य वेचले. संतांनी त्यांच्या अभंगांमधून कठोर प्रहार केले. कीर्तन, प्रवचन आणि भजनातून लोकांची मानसिकता बदलण्यासाठी सतत प्रयत्न केले. माणूस शिकला तर विचार करेल. त्याच्या बुद्धीचा विकास होईल. त्याला प्रश्न पडू लागतील. अनिष्ट रूढी आणि परंपरांचा माणसे त्याग करतील, या उद्देशाने समाजसुधारकांनी शिक्षणप्रसाराची चळवळ चालवली. लोकांनी त्यांच्या मुलांना शाळेत पाठवावे यासाठी प्रचंड पायपीट केली. मुलांसाठी वसतिगृहे बांधली. पुढारलेले राज्य म्हणून देशात ओळखल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रात अजूनही अंधश्रद्धेपोटी माणसांना त्यांचे जीव गमवावे लागतात. सांगली जिल्ह्यात अशीच एक घटना नुकतीच घडली. ती माध्यमात प्रसिद्ध झाली. तापाने फणफणलेला मुलगा बडबडत होता. त्याला भुताने पछाडले, या गैरसमजातून पालकांनी त्याला मांत्रिकाकडे नेले. मांत्रिकाने केलेल्या मारहाणीत त्या मुलाचा मृत्यू झाला, असे प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हंटले आहे. अशा तर्‍हेच्या घटना अधूनमधून घडतात. समाजातील अनेक भोंदूबाबा-बुवांचा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पर्दाफाश केला आहे. करीत आहेत. लोकांची मानसिकता कधी बदलणार? ‘पुढच्यास ठेच; मागचा शहाणा’ अशी म्हण प्रचलित आहे. भोंदूंच्या नादी लागल्याने लोकांचे जीव जात असतानाही लोक शहाणे का होत नाहीत? सांगली जिल्ह्यातील घटनेने सरकारच्या कार्यपद्धतीवर देखील प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शिक्षणातून जीवनमूल्ये रुजत नाहीत, जीवनकौशल्यांचा विकास होत नाही हा कोणाचा पराभव मानावा? राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेच्या अनारोग्याविषयी माध्यमांत नेहमीच बातम्या प्रसिद्ध होतात. आरोग्य सेवेविषयी जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यात प्रशासकीय यंत्रणा कमी पडते का? आरोग्याच्या दुखण्यावर सरकारी दवाखान्यात योग्य उपचार केले जातात असे लोकांना का वाटत नसावे? कायद्याचा आधार घेऊन अशा घटनांना पायबंद घातला जाऊ शकत नाही का? राज्यात जादूटोणा विरोधी कायदा आहे. 2013 मध्ये तो अस्तित्वात आला. असा कायदा करणारे देशातील पहिले राज्य म्हणून कारभारी त्यांची पाठ थोपटून घेतात. मात्र कायद्याचा धाक निर्माण करण्यात आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यात प्रशासन अपयशी ठरते, असे लोकांना वाटले तर ते चूक ठरेल का? अंधश्रद्धाविरोधी कायदा अधिक कठोर करावा, अशी मागणी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती सातत्याने करते, पण त्या मागणीकडे सरकार किती गांभीर्याने पाहते? सामाजिक जागरूकता आणि चांगले बदल ही सतत चालणारी प्रकिया आहे. कोणताही चांगला बदल सहज घडत नाही. सामाजिक संस्था आणि त्या संस्थांचे कार्यकर्ते स्वयंस्फूर्तीने हे काम वर्षानुवर्षे करत आहेत. त्यांना पाठबळ देणे आणि कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करून कायद्याचा धाक निर्माण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. याचे भान येण्यासाठी अजून किती निष्पापांना त्यांचा जीव गमवावा लागेल?
