कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू ही जुनाट समस्या झाली आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०२१ या सहा महिन्यात मेळघाट परिसरात साडेतीनशेपेक्षा जास्त बालमृत्यू झाले आहेत. याच कालावधीत १५ मातांचाही मृत्यू झाला आहे. अधूनमधून बालमृत्यू कमी झाल्याचा दावा केला जातो. पण कुपोषित बालकांची आणि त्यामुळे बालमृत्यू दिवसेंदिवस वाढतच आहे. गत पाच वर्षात राज्यात एक लाखांपेक्षा जास्त बालके कुपोषणाला बळी पडले आहेत. राज्य कुटुंब कल्याण विभागाच्या पुणे शाखेने ही माहिती माध्यमांना सांगितली. कुपोषण आणि त्यामुळे होणारे बालमृत्यू कमी व्हावेत यासाठी शासन अनेक योजना राबवते. कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जातो. पोषण महिना साजरा केला जातो. गरोदर महिला, स्तनदा माता आणि बालकांना घरपोच आहार दिला जातो. अमृत आहार योजना राबवली जाते. अतितीव्र कुपोषित बालकांचा शोध घेतला जातो, अशा बालकांना बालविकास केंद्रात दाखल केले जाते, त्यांना तीन वेळा अतिरिक्त आहार दिला जातो, औषधोपचार केले जातात असे शासनाकडून वेळोवेळी सांगितले जाते. तरीही कुपोषित बालकांची संख्या वाढतच असेल तर अशा कल्याणकारी योजनांचा उपयोग काय असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला होता. सरकारी योजनांचा पाढा न्यायालयापुढे वाचून काहीही साध्य होणार नाही. कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू थांबवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना काय करणार ते सांगा. कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्यास राज्याच्या आरोग्य सचिवांना जबाबदार धरले जाईल असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता. तरीही बालमृत्यू सुरूच आहेत. या मुद्यावरून याचिका दाखल करण्यात आली होती. योजना ढीगभर पण त्याचा फायदा मात्र कणभरही नाही असे का, याचा विचार कधीतरी केला जाईल का? कुपोषणाच्या खऱ्या कारणांचा शोध घेतला जाईल का? वैद्यकीय सुविधांचा अभाव हेही एक प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जाते. उदाहरणार्थ मेळघाट, नंदुरबार, गडचिरोली, गोंदिया, पालघर अशा कुपोषणग्रस्त भागात तातडीच्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. मेळघाटात स्त्रीरोगतज्ञ, बालरोगतज्ञ आणि आहारतज्ञाची जागा रिक्त आहेत. याशिवाय नियोजनाचेही कुपोषण अनुभवास येते अशी सामाजिक कार्यकर्त्यांची तक्रार असते. डॉक्टरांकडे वाहने नसतात. अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण देण्यास सांगितले जाते पण त्यासाठी निधीची तरतुद केली जात नाही. निधीअभावी अनेकदा पोषण आहार योजना राबवण्यात समस्या निर्माण होतात. असे अनेक मुद्दे सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित करतात. शासनातील एक वरिष्ठ अधिकारी डॉ. दोर्जे यांनी मेळघाट परिसरात पाहणी केली. त्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केल्याचे माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. कुपोषणावर वेळोवेळी याचिका दाखल केल्या जातात. विविध योजना राबवल्या जातात असा शासनाचाही दावा असतो. आरोग्य सेवेतील पदे रिक्त असल्याची सामाजिक कार्यकर्त्यांची तक्रार असते. ही तक्रार नेमकी कोणाची? कोणी कोणाकडून वदवून घेत आहे असे तर नाही? एकुणात, ही सगळी परिस्थिती सामान्य माणसांना गोंधळवणारी नाही का? यातील तथ्य किंवा वास्तव लोकांना समजावून सांगितले जाईल का? आरोग्यसेवेतील पदे रिक्त आहेत म्हणून बालमृत्यू होतात का? त्या जागा भरल्या तर बालमृत्यू होणार नाहीत याची हमी आक्षेप घेणारे देऊ शकतील का? विविध आहार योजना राबवल्या जात असतांनाही कुपोषण कमी का होत नाही याचा शोध घेण्याची गरज कोणालाच वाटत नसावी का? पाहाणी केली जाते. अहवालही सादर केले जातात. पण त्यातील तरतुदी अमलात आणल्या जातात का? जात नसतील तर त्यासाठी कोणते उपाय योजले जातात? डॉ. अभय आणि राणी बंग यांच्या संस्थेने या क्षेत्रात खूप काम केले आहे. असे आणखी कार्यकर्ते जागोजागी निरलसपणे सेवाकार्य करत असतील. अशा अनुभवी लोकांचे मार्गदर्शन घेतले जाते का? कुपोषण नव्हेच तर अशा अनेक समस्यांवर उपाय योजणे हे फक्त शासनाचे काम आहे का? लोकचळवळीतून अनेक समस्या निकाली काढल्या जाऊ शकतात. जलसंधारण क्षेत्रात अशी अनेक उदाहरणे आढळतात. लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी, पालक आणि समाज यांनी एकत्रितपणे आणि परस्पर समन्वयाने काम केले तर परिस्थिती बदलू शकते. अशा बदलात सातत्य असते आणि बदल टिकून राहातात असे मत ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ आणि ‘साथी’ या सामाजिक संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी माध्यमाकडे व्यक्त केले आहे. त्यातील मतितार्थ संबंधित सगळे घटक लक्षात घेतील का?
