वेड लागले, वेड लागले
या लोकांसि वेड लागले,
या जनांसि वेड लागले..
असे संत एकनाथ महाराजांचे भारुड प्रसिद्ध आहे. नाथांच्या भारुडातील लोक अंधश्रद्धेमुळे वेडे झाले होते. तथापि सद्यस्थितीत राजकीय साठमारी आणि कुरघोड्यांमुळे वेड लागण्याची वेळ जनतेवर आली आहे. काय काय करावे काही कळेना अशीच सामान्यांची अवस्था झाली आहे. तापमानाचा पारा चढताच आहे. तो पन्नाशी देखील ओलांडू शकेल असा भीतीदायक इशारा हवामान तज्ञांनी दिला आहे. राज्यात उष्माघातामुळे पंचवीस पेक्षा जास्त मृत्यू झाले आहेत. धरणांमधील पाणीसाठ्याच्या बाष्पीभवनाचा वेग वाढला आहे. अघोषित भारनियमनाने तापमानाच्या झळा अधिकच तीव्र केल्या आहेत. राज्यात भारनियमन सुरु नसल्याचे सांगितले जाते. पण ते खरे आहे का? राज्यातील जनतेचा अनुभव मात्र तसा नाही. वीजेची मागणी आणि पुरवठा यांचे प्रमाण मात्र दिवसेंदिवस व्यस्त होत चालल्याचे सांगितले जाते. पाणीटंचाईच्या झळांनी महिला त्रासल्या आहेत.
काही अतीदुर्गम गावातील महिलांना पाण्यासाठी रोज डोंगर चढावा उतरावा लागतो. जोगलटेंभी सारख्या गावातील लोकांना तालुक्याच्या गावी जाण्यासाठी आजही होडीतून प्रवास करावा लागतो. गेली दोन वर्षे विद्यार्थ्यांचा बुडालेला अभ्यास कसा आणि कधी भरुन काढणार असा प्रश्न पालकांना पडला आहे. विद्यार्थ्यांच्या क्षमता विकासातील कमतरता कशी भरुन काढणार या प्रश्नाचे उत्तर पालकांना कोण देईल? राज्यात बेरोजगारीही वाढतेय. मात्र याबाबत सरकारचे नेहमीच कानावर हात आहेत. या गंभीर संकटाबद्दल शासन-प्रशासन मुग गिळून बसले आहे. तेलंगणा, हरियाणा, तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न कमी आहे. शेतमालावर प्रक्रिया होण्याचे प्रमाण अवघे 6 ते 7 टक्के इतके आहे. त्यामुळे नाशंवत भाजीपाला आणि फळभाज्या वाया जाण्याचे प्रमाण प्रचंड आहे. त्यात लहरी हवामान भर टाकते.
राज्यातील तुरुंग कैद्यांच्या गर्दीने ओसंडून वाहात आहेत. तुरुंगांच्या एकूण क्षमतेच्या पन्नास टक्के जास्त कैदी सध्या तुरुंगात कोंबलेले आहेत. ही शासनाच्या सांख्यिकी विभागानेच जाहीर केलेली आकडेवारी आहे. याचा कैद्यांचे आरोग्य आणि आहार व्यवस्था यावर ताण आल्याचे यासंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे. आगामी तीन महिन्यात अतिरिक्त तुरुंगव्यवस्था उभारण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाचे आदेश पाळण्याचे किंवा त्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शासनाकडून पाळली जाते असे क्वचितच आढळते. त्यामुळे या आदेशालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जाणार नाहीत कशावरुन? केलेली अटक नियमात बसेल का, ते नंतर ठरवा पण आधी अटक करा, नियमात बसले नाही तरी राजकीय गणिते साधण्यासाठी गरज नसलेल्यांनाही संरक्षण द्या अशा प्रकारांची तोंडी फर्माने कोणीही सोडतो
. राजकीय कुरघोड्यांमुळे ‘कालचा गोंधळ बरा होता’ अशी वेळ तुरुंग प्रशासनावर आली असावी का? राज्यात आवाजाचा भोंगा जोरात वाजत असताना लोकांच्या गरजांची, त्यांच्या जगण्याशी संबंधित प्रश्नांची मात्र पिपाणी झाली आहे. ती राजकीय नेत्यांनाच नव्हे तर त्यांच्या बगलबच्च्यांनाही ऐकू येईनाशी झाली आहे. नेतेमंडळींचे लक्ष केवळ राजकारणावर केंद्रीत झाले आहे. त्यांना मत आणि निवडणूक यापेक्षा वेगळे काही सुचेनासे झाले आहे. त्यामुळे लोकांच्या दैनंदिन जगण्याशी निगडित प्रश्नांकडे कोण लक्ष पुरवणार हा प्रश्न गरजू जनतेला रात्रंदिवस भेडसावत आहे. कोणाचा पायपोस कोणात नाही ही परिस्थिती गरजू जनतेला कुठवर अनुभवावी लागणार?
