सरकारी कामकाजात कायद्याचे किंवा नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी भारतात फक्त जनतेवर सोपवली गेली आहे. एखाद्या छोट्याशा कागदपत्राच्या पुर्ततेत एक दिवस सुद्धा विलंब मान्य केला जात नाही. घरातील आजारपण, एखादी अचानक घडलेली दुर्घटना असे योग्य कारण सुद्धा मान्य केले जात नाही. मात्र सरकारी अंमलदार वा सेवकावर कालमर्यादेचा कोणताही निर्बंध कायद्यात व नियमात नमूद केलेला आढळत नाही. न्यायसंस्थाही त्याला अपवाद नाही. न्यायसंस्थेसमोरील कोट्यवधी खटल्यांची वर्षानुवर्षे प्रलंबितता ही आता जनतेसोबत सरकारची देखील डोकेदुखी ठरत आहे. न्यायसंस्थेत तरी न्याय मिळेल अशा अपेक्षेने दाखल होणार्‍या खटल्यांची संख्या ‘दिन दुगणी रात चौगुणी’ या गतीने वाढतच आहे. न्यायसंस्थेवरचा ताणही त्या पटीत वाढता आहे. हा भार हलका व्हावा या उद्देशाने राज्य सरकारने जलदगती न्यायालयांना आता 2027 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याबरोबरच राज्यातील 14 कौटुंबिक न्यायालयांनाही कायमस्वरुपी मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार या न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली होती. महिला अत्याचार व बलात्कार, मागासवर्गीयांवरील अत्याचार, भ्रष्टाचार, भूसंपादनाशी संबंधित व इतर अनेक खटले या जलदगती न्यायालयाकडे पाठवले जातात असे यासंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे. देशातील विविध न्यायालयांमध्ये साधारणत: पावणेपाच कोटी तर सर्वोच्च न्यायालयासमोर सत्तर हजारांपेक्षा जास्त खटले प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते. त्यात पावणेदोन लाखांपेक्षा जास्त खटले बलात्काराशी संबंधित आहेत. कौटुंबिक न्यायालयांमधील परिस्थितीही फारशी वेगळी नसावी. घटस्फोटाचा दावा करणार्‍या जोडप्यांची वाढती संख्या हा समपुदेशकांचा आणि समाजहितचिंतकांचाही चिंतेचा विषय आहे. न्यायालयासमोरील प्रलंबित खटल्यांची सुनावणी वेगाने पूर्ण व्हावी यासाठीच राज्य सरकारने उपरोक्त दोन निर्णय घेतले. तथापि नव्याने घेतलेल्या निर्णयामुळे दोनही न्यायालयांचे कामकाज फक्त ‘मागच्या पानावरुन पुढे सुरु’ राहिले तर झटपट न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणारांच्या पदरी निराशाच पडण्याची शक्यता अधिक आहे. सरकारी सेवकांची जबाबदारी निश्चित करणारी कालमर्यादा कधीच निश्चित नसते. कोणत्या प्रकारचे खटले किती दिवसात निकाली काढले जावेत यासंबंधी कोणतेही बंधन न्यायंसंस्थेवर नाही. त्यामुळे असंख्य खटल्यांची सुनावणी वर्षानुवर्षे सुरुच राहाते. ‘तारिख पे तारिख’ चालुच राहाते. ठाणे परिमंडळात दाखल झालेले वाहतूक नियमभंगाचे खटले आणि त्यांचा निपटारा करण्यासाठी चालवली गेलेली विशेष लोकअदालत हे याचे चपखल उदाहरण. वाहतूक नियमभंगाचे साधारणत: साडेचार लाख खटले ठाणे परिमंडळात सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ते निकाली काढण्यासाठी लोकअदालत भरवण्यात आली होती. त्यात फक्त दोनशे वाहनचालक उपस्थित राहिल्याचे यासंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे. प्रलंबित खटले झटपट निकाली काढणे हाच लोकअदालत भरवण्याचा उद्देश सांगितला गेला. तो सफल होतोय का? तेव्हा न्यायालयांना मुदतवाढ देणे किंवा कायमस्वरुपी मान्यता देणे पुरेसे नाही. खटले निकाली काढण्याची कालमर्यादा ठरवली जायला हवी. वाहतूक नियमभंगासारखे असंख्य किरकोळ गुन्हे देखील प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत भर घालतात. प्रशासकीय कामे कालमर्यादेच्या चौकटीत बसवता येत नसतील तर ते प्रशासनाचे आणि शासनाचे अपयश नाही का? की दीर्घकाळ प्रशासनाला लागलेल्या सवयीचा तो भाग बनला आहे? या दीर्घसुत्री कारभारपद्धतीमुळेच प्रत्येक टप्प्यावर भ्रष्टाचाराला वाव तयार होतो. तो बंद होऊ नये असा हेतू या मागे असेल का? जनतेला नाईलाजाने हेलपाटे मारावे लागत आहेत की मारायला लावले जात आहेत? तेव्हा यावर उपाययोजना करणे शासन आणि प्रशासनाची सांघिक जबाबदारी आहे. ती पार पाडली जाईल का?
