नवी दिल्ली – New Delhi
देशाच्या ग्रामीण भागातील बँकांसंदर्भात मोदी सरकार लवकरच एखादा मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार ग्रामीण भागातील बँकांचे भारतीय पोस्टात विलिनीकरण करून नवी बँक तयार केली जाईल. स्टेट बँकेनंतर ही देशातील दुसर्‍या क्रमांकाची बँक ठरण्याची शक्यता आहे.
नीति आयोगाने मोदी सरकारला यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर केला आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील बँकांचे पोस्टात विलिनीकरण करुन एकच बँक तयार करावी, असा सल्ला देण्यात आला आहे.
सध्याच्या घडीला देशात जवळपास दीड लाख टपाल कार्यालये आहेत. या कार्यालयांचा वापर बँकिंग सुविधेसाठी केला जाऊ शकतो. तसेच भविष्यात बँकिंग परवाना मिळवण्याचे नियमही सोपे करावेत, असे नीति आयोगाचे म्हणणे आहे. मात्र, ग्रामीण क्षेत्रातील बँकांच्या विलिनीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी नीति आयोगाने पंजाब अँण्ड सिंध, युको बँक आणि महाराष्ट्र बँकेच्या खासगीकरणाचा सल्ला दिला होता. मात्र, यानंतर बँक कर्मचार्‍यांच्या संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. त्यांनी बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध केला होता.
सद्यस्थिीत देशात एकूण 12 सरकारी बँका आहेत. 2017 मध्ये ही संख्या 27 इतकी होती. सरकारी बँकांमधील दिवसेंदिवस वाढणारा तोटा हे खासगीकरणाचे प्रमुख कारण आहे. या बँकांमध्ये सरकारची भागीदारी असल्यामुळे याचा थेट परिणाम सरकारच्या उत्पन्नावर होतो. त्यामुळे या बँकांचे खासगीकरण करण्यासाठी नीति आयोग आग्रही आहे.
