लस एक जीवरसायन असून त्यात एखाद्या आजाराचे रोगजंतू म्हणजे जिवाणू किंवा विषाणू असतात. लसीमध्ये हे रोगजंतू तीनपैकी एका पद्धतीने वापरले जातात. हे रोगजंतू एकतर मृतावस्थेत असतात, नाहीतर जिवंत पण अर्धमेले केलेले असतात किंवा विषारी गुणधर्म असलेले जिवंत स्वरूपातही असू शकतात. लस टोचल्यावर त्या व्यक्तीच्या शरीरात त्या विषाणू किंवा जिवाणूला नष्ट करण्याची आणि पर्यायाने त्या आजाराविरुद्ध लढण्याची प्रतिकारशक्ती निर्माण होते. लसींत सबळ जंतू नसल्याने रोग तर होत नाही, पण शरीराला त्या रोगजंतूंशी लढण्याचा अनुभव प्राप्त होतो. इंजेक्शनद्वारे टोचणे, थेंबांच्या स्वरूपात तोंडामध्ये देणे किंवा नाकात सोडणे या तीन पध्दतीने लसीकरण केले जाते
साधारणत: लस बनवण्यासाठी 10 ते 12 वर्ष लागतात. कधीकधी तर काही दशकंसुद्धा जातात. उदाहरणच द्यायचं झालं तर इबोलाची लस यायला 16 वर्षे लागली. लस तयार करण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट असून त्यात अनेक टप्पे असतात. त्यामुळे लस तयार करून तिचा सार्वजनिक वापर करायला अनेक वर्षे लागतात. पहिला टप्पा प्रयोगशाळेतला, दुसरा सशांवर आणि उंदरांवर चाचणीचा असतो व यात जर लस सुरक्षित असल्याची खात्री पटली आणि रोगप्रतिकारक शक्तीत वाढ दिसू लागली तरच त्या लसीची ह्युमन ट्रायल म्हणजे माणसांवर चाचणी घेतली जाते.
मुख्य चाचणी म्हणजे ह्युमन ट्रायल याचेही तीन टप्पे असतात. त्यातील पहिल्या टप्प्यात भाग घेणार्‍या लोकांची संख्या कमी असते आणि ते सुदृढ असतात. दुसर्‍या टप्प्यात भाग घेणार्‍यांची संख्या जास्त असते, शिवाय हे कंट्रोल ग्रुप्स असतात. लस माणसांवर किती सुरक्षित आहे, हे या टप्प्यात तपासलं जातं. कंट्रोल ग्रुप म्हणजे असे लोक जे चाचण्यांमध्ये भाग घेणार्‍या इतर लोकांपासून वेगळे ठेवले जातात. लसीची किती मात्रा द्यावी, हे तिसर्‍या टप्प्यात तपासलं जातं. सध्या जागतिक स्तरावर कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे.
कोरोनातून बरं झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढत असली तरी मृतांचा आकडा काळजीत भर टाकणारा आहेच. अशा परिस्थितीत कोरोनावर लस किंवा औषध तयार व्हावं, यासाठी विविध औषधनिर्माण संस्था व विद्यापीठात कोरोनावर लस शोधण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत.
2021च्या मध्यापर्यंत कोरोनावर लस येईल, असा अंदाज जागतिक आरोग्य संघटनेसह तमाम संस्थांनी आधी व्यक्त केला असतानाच, इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (खउचठ), राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था, पुणे व हैदराबादच्या भारत बायोटेक कंपनी यांनी संयुक्तपणे मॅकोव्हॅक्सिन असं नाव असलेली लस 15 ऑगस्टला लोकांसाठी उपलब्ध करू, अशी घोषणा केली. इतक्या कमी दिवसात मानवी चाचणी, क्लिनिकल ट्रायल पूर्ण करून लस बाजारात कशी उपलब्ध होऊ शकते? या चाचणीचा निष्कर्ष आधीच ठरवण्यात आलाय का? लसीकरण केल्यावर आरोग्यावर त्याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम काय असू शकतात, असे अनेक प्रश्न वैद्यकीय तज्ज्ञांना भेडसावत आहेत. जगभरात 110 ठिकाणी कोरोना विषाणूवरील लसींच्या चाचण्या सुरू आहे.
अशात भारतीय बनावटीची लस विकसित करून त्याला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, असे प्रत्येकाला वाटते. परंतु, असं करत असताना सुरक्षा, गुणवत्ता, मूल्ये आणि सर्व प्रक्रियांचे प्रोटोकॉल पाळण्याची नितांत गरज आहे. भारत बायोटेक यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करतेय. औषधनिर्मितीसाठी वापरल्या जाणार्‍या फास्ट ट्रॅकच्या नॉर्मनुसार ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने सर्व महत्त्वपूर्ण बाबी तपासून फेज-1 आणि फेज-2 ला मंजुरी दिलर आहे. मात्र, याचं यश, क्लिनिकल ट्रायलसाठी निवडण्यात आलेल्या भारतातील विविध राज्यांतील 12 संस्थांच्या सहकार्यावर अवलंबून आहे.
अर्थकारण व राजकारण बाजूला ठेवून भारतीय सेेंट्रल ट्रायल रजिस्ट्री व एथिक्स कमिटीच्या परवानगीसह सुरक्षेबाबत योग्य त्या उपाययोजना करून जर लस निर्मिती करून कोरोनाच्या भीतीत जगणार्‍यांना व कोविड-19ने ग्रासलेल्यांना लस उपलब्ध होत असेल तर त्याचं प्रत्येक भारतीय आनंदाने स्वागतच करेल. तोपर्यंत मालेगाव पॅटर्नचा आयर्वेदिक काढा व अँटिव्हायरल औषधांच्या उपायांसोबत योगा प्राणायाम व संयशिस्तीचे पालन करून कोरोना विषाणूला हरवू या.
(लेखक हे चोपडा महाविद्यालयात प्राणीशास्त्राचे प्राध्यापक तथा विद्यापीठात अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.)
