परिस्थिती जास्त बिघडण्याआधीच सुधारली जाईल का?

गेले दोन वर्षे करोनाच्या साथीमुळे समाजजीवनाची आणि शासकीय कामकाजाची गती बरीचशी मंदावली आहे. कधी कधी तर सारे कामकाज वावटळीत गिरक्या घेत असल्यासारखे जागीच स्थिरावल्यासारखे जाणवते. करोनाचे नियम हे त्याचे नमुनेदार उदाहरण! केंद्र काय किंवा राज्यसरकार काय, दिवसाआड नवनवे नियम जाहीर करत आहे. अनेकदा वाचणार्‍याला त्यातील विसंगती खटकते. पहिल्या आणि दुसर्‍या लाटेत काही दिवस सक्तीची टाळेबंदी होती. दुसर्‍या लाटेत सर्वच आस्थापनांमधील कर्मचार्‍यांच्या उपस्थितीवर मर्यादा आणल्या गेल्या होत्या. करोनाशी लढणे हे शासकीय यंत्रणेसमोरील मुख्य आव्हान होते. त्यामुळे शासकीय विभागांमधील नियमित कामे आणि जनतेची कामे होत नव्हती. पण त्याची कुठेही ओरड झालेली ऐकिवात तरी नाही. लोकांनीही फारशा तक्रारी केल्या नव्हत्या. शासकीय कर्मचारी देखील माणसेच आहेत अशीच समाजाची भावना होती. ते अयोग्यही नाही. तथापि शासकीय विभागांमध्ये कामे न होण्याचे फक्त तेच कारण असावे का? बीड जिल्हा सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या एका पत्राने वेगळीच दिशा उघड केली आहे. अंबेजोगाईच्या बांधकाम विभागात अनागोंदी आहे. कंत्राटदार धमक्या देऊन आणि शस्त्राचा धाक दाखवून देयकांवर स्वाक्षर्‍या घेतात असा आरोप त्यांनी केला आहे. तसे पत्रच त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना पाठवल्याचे वृत्त माध्यमात झळकले आहे. कर्तव्य व्यवस्थित बजावण्यासाठी व आत्मरक्षणार्थ पिस्तूल बाळगण्याच्या परवान्याची मागणी संबंधित कार्यकारी अभियंत्याने त्या पत्रात केली असल्याचे सांगितले जाते. जीवाला धोका असून ऍट्रासिटी कायद्यांतर्गत गुन्हाही दाखल होऊ शकतो असेही त्यांनी म्हंटले आहे. दोन वर्षे करोनामुळे कारभाराची गती मंदावली होती असे जनतेला वाटत होते. पण एकूणच परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत आहे का? याचा आढावा घेतला जाईल का? करोनामुळे सूचनांचा धडाका सुरु आहे. रुग्णांची संख्या वाढू लागताच शासनाने निर्बंध जाहीर केले. दुसर्‍याच दिवशी त्यात काही बदल केले. पुन्हापुन्हा आणखीही बदल जाहीर होतात. तिसर्‍या लाटेत रुग्णसंख्येचा उच्चांक गाठला जाईल अशी शंका काही तज्ज्ञ जाहीरपणे व्यक्त करत आहेत. तर दुसरे काही ती शक्यता जाहीरपणेच फेटाळतात सुद्धा! पण सूचना आणि आदेशांच्या भडिमारामुळे आणि त्यातील परस्पर विसंगतीमुळे जनतेमधील संभ्रमावस्था मात्र उच्चांकाला पोहोचली असावी का? नेमकी परिस्थिती कशी आहे याचा अंदाज लावणे सामान्य माणसांना कठीण झाले आहे. उलट घबराट मात्र वाढतच आहे. करोना रुग्णसंख्या वाढताच शाळा बंद करण्यात आल्या. तथापि शासनाच्या या भूमिकेवर शिक्षणक्षेत्रातच अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. दारूची दुकाने सुरु पण शाळा मात्र बंद का? कार्यक्रमांना 50 जणांना उपस्थितीची परवानगी मग शाळेत 50 विद्यार्थ्यांना का नाही? स्थानिक परिस्थितीनुसार शाळा बंदचा निर्णय का नाही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सरसकट शाळा बंदमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात हानिकारक खंड पडेल असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. निर्बंध लावा पण पर्यटन स्थळे सरसकट बंद करू नका अशी मागणी पर्यटन व्यावसायिकांनी केली आहे. शासनाच्याच एका कार्यकारी अभियंत्याला स्वसंरक्षणासाठी पिस्तूल का मागावे लागले? अर्थात पिस्तूल परवाना दिला गेला तरी संबंधित अधिकार्‍याचीही जबाबदारी संपेल का? शासकीय कारभारातील कंत्राटदारांच्या मुजोरीवर नेहमीच बोलले जाते. पण शस्त्राचा धाक दाखवून धमक्या देणारे कंत्राटदार कोण याचा खुलासा कार्यकारी अभियंत्यांनी केला का? किंवा त्यांच्याकडून तो घेतला गेला का? तसा तो केला अथवा घेतला गेला तर निदान लागेबांध्यांवर तरी प्रकाश पडू शकेल. त्याचा उपयोग इतर ठिकाणी शासकीय कामात दिरंगाइ का होते याची कारणे शोधण्यात शासनालाच मार्गदर्शक ठरू शकेल. मालेगावमध्ये एका उड्डाणपूलाचे काम गेले साडेचार-पाच वर्षे अर्धवटच असल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. 2019 सालीच पुलाचे काम पूर्णत्वास जायला हवे होते पण जे अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. कधी पूर्ण होईल तेही कोण सांगू शकणार? त्यामागची कारणे काय असावीत? की तिथेही बीडसारखीच परिस्थिती असावी का? लखीमपूर खेरीत मंत्र्यांच्या मुलाची आंदोलकांना चिरडून टाकण्याची हिंमत होते. वडील केंद्रीय मंत्री असले म्हणून मुलाने लोकांचा अमानुषपणे चिरडावे का? आणि त्याला काही काळ पाठीशी घालण्याचा अश्लाघ्य प्रकारही जनतेच्या अनुभवास यावा का? महाराष्ट्रातही तेच लोण येऊ घातले असावे का? चांगल्या कामाला कधीच उशीर होत नाही असे म्हणतात. तेव्हा महाराष्ट्राचा उत्तरप्रदेश किंवा बिहार होऊ नये यासाठी पावले उचलली जातील का? करोना संपणार नाही, उलट माणसांनाच त्याच्याबरोबर जगणे शिकावे लागणार आहे असे तज्ज्ञ सांगतात. त्याला शासनही अपवाद कसे असेल? करोनाशी लढत असतानाच शासकीय कारभार सुधारण्याच्या दृष्टीने उपाययोजनाही केल्या जातील अशी अपेक्षा जनतेने करावी का?