मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
एकात्मिक जल व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व भाग दुष्काळमुक्त करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. नदीजोड प्रकल्पाला केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता मिळाल्यानंतर याच वर्षी किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला प्रकल्पाचे काम सुरू करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी येथे दिली.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्य एकविसाव्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पाबाबत माहिती दिली. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून गोदावरी खोऱ्यात आणल्यास उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील तुटीची खोरी संतुलित करता येतील. या भागांना दुष्काळमुक्त करण्याचे स्वप्न हळूहळू पूर्णत्वाकडे जात असून काही प्रकल्पांना मान्यता मिळाली आहे, तर काही प्रकल्प सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या टप्प्यावर आहेत, असे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
अधिक पाणी उपलब्ध असलेल्या खोऱ्यांमधील पाणी तुटीच्या खोऱ्यांमध्ये नेण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत. वैनगंगा-नळगंगासह मान्यता मिळालेल्या विविध नदीजोड प्रकल्पांची कामेही सुरू करण्याचे नियोजन आहे. यातून दुष्काळी भागात देखील मुबलक पाणी उपलब्ध होईल. सर्वाधिक व्याप्ती असलेल्या गोदावरी खोऱ्याचा आराखडा सर्वप्रथम तयार करण्यात आला. त्यानंतर कृष्णा, तापी, नर्मदा, पश्चिम वाहिनी नद्या आणि महानदी क्षेत्राचे आराखडे तयार करण्यात आले. हे सहा आराखडे एकत्र करून ऑक्टोबर २०१८ मध्ये महाराष्ट्राचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करण्यात आला. असा आराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले.
मुंबई आणि पुणे महानगर क्षेत्रासाठी पुढील ३० ते ४० वर्षांचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करून पिण्याचे पाणी, शेती आणि उद्योगांची गरज लक्षात घेता पाण्याचा पुनर्वापर वाढवावा. डेटा सेंटरना प्रक्रिया केलेले पाणी उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा. त्यासाठी खासगी गुंतवणूक आणून पाण्याची चक्राकार अर्थव्यवस्था उभारण्याचा विचार करावा लागेल, असेही फडणवीस म्हणाले.
माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेडचा सामंजस्य करार
यावेळी माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्या दरम्यान “जलप्रशुल्काच्या परिणामाचे मूल्यांकन, प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि उपाययोजना” याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला.
