अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्यातील 32 जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत 336 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडणुक विषयक आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी राज्य शासनाने दहा कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यानूसार राज्यातील प्रति पंचायत समिती 3 लाख रूपये याप्रमाणे हा निधी देण्यात आला आहे. यात नगर जिल्ह्यातील 14 पंचायत समित्यांना 42 लाख रूपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. राज्यातील 336 पंचायत समित्यासाठी 10 कोटी 8 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक व पोट निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानिसार मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी राज्य शासनामार्फत अर्थसंकल्पीय तरतूदींमधून जिल्हाधिकारी यांना अनुदान वितरीत करण्यात येते. या अनुदानातून प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी या निवडणुकांसाठीचा खर्च भागवितात. आगामी काळात होणार्‍या राज्यातील 32 जिल्हा परिषदा व त्याअतंर्गत 336 पंचायत समित्यांच्या प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम पूर्ण करण्यात आला आहे.
तसेच मतदार यांद्याचा व गट, गण आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम देखील जाहीर झालेला आहे. निवडणुकीचे हे टप्पे पार पाडण्यासाठी राज्य निवडणुक आयोगाच्या मिळालेल्या पत्रानुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी ग्रामविकास विभागाच्यावतीने निवडणूक खर्च भागवण्यासाठी अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे. यात 336 पंचायत समित्यांना प्रत्येकी 3 लाख याप्रमाणे 10 कोटी 8 लाख रूपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
यात नगर जिल्ह्यातील 14 पंचायत समित्यांसाठी 42 लाख रूपयांचे अनुदान मिळाले आहे. हा निधी शासनाच्या अटी व शर्तीनुसार खर्च करण्यात यावा. मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही व कोणतीही अनियमिता घडणार नाही तसेच निकषांपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता ही जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. खर्च झाल्यानंतर त्यांची देयकांसह खर्चाचा तपशील सादर करणे बंधनकारक असणार असल्याचे ग्रामविकास विभागाच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषदेसाठी वाढीव निधी
दरम्यान, प्रत्येक पंचायत समितीच्या निवडणूक खर्चासाठी मंजूर करण्यात आलेला निधी हा तोकडा ठरणार आहे. हा निधी पंचायत समिती निवडणुकीसाठी राहणार असून जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी वाढीव निधी मंजूर होणार असल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात आले. राज्यातील 336 पंचायत समिती आणि 32 जिल्हा परिषदांसाठी नोव्हेंबर महिन्यांत निवडणूक होण्याची शक्यता असल्याने राज्य निवडणूक आयोगासह ग्रामविकास विभागाच्यावतीने कार्यवाही करण्यात येत आहे.
